आरक्षण जातीला नव्हे मातीला द्या- शैलेश अग्रवाल

वर्धा/प्रतिनिधी सध्या महाराष्ट्राच राजकारण आरक्षणाच्या वनव्यात होरपळून निघालेलं आहे. एकीकडे मनोज जरांगे पाटील मराठा आरक्षणाची मागणी रेटून धरत आहेत तर दुसरीकडे ओबीसींच्या वाट्यात कुणालाही आरक्षण नको अशी मागणी राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी रेटून धरली आहे. तर तिसरीकडे धनगर समाज आरक्षणाची मागणी करीत आहे, त्यांना आरक्षण देऊ नये म्हणून आदिवासी समाजानेही आंदोलन सुरू केले आहे. मुस्लीम आरक्षणाचा प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहे अशा परिस्थितीत अखिल भारतीय काँग्रेसच्या किसान सेलचे राष्ट्रीय समन्वयक शैलेश अग्रवाल यांनी पंतप्रधानांना पत्र लिहून शेतकरी आरक्षणाबाबत पुन्हा एकदा विचार करावा अशी मागणी केली आहे. देशातील शेती तोट्यात असेपर्यंत आरक्षित समाजातही आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक विषमता पाहिजे त्या प्रमाणात कमी होणार नसून ग्रामिण अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून असणाऱ्या विविध समाजांची आरक्षणाची मागणी भविष्यात वाढतांनी दिसणार असल्याचा अंदाजही शैलेश अग्रवाल यांनी या पत्रात वर्तविला आहे.

शेतकऱ्यांच्या मातीला आरक्षण दिल्यास जवळपास सर्वच समाजांचे सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक प्रश्न सुटतील असाही दावा त्यांनी या पत्रात केला आहे. २०१७ मध्ये सेवाग्राम येथून सुरू झालेल्या एकच मिशन शेतकरी आरक्षण च्या वतीने आरक्षणाचे प्रणेते शैलेश अग्रवाल यांनी आरक्षण जातीला नव्हे मातीला द्या अशी भूमिका मांडून या प्रश्नावर संपूर्ण देशात जनजागृती केली. मातीला आरक्षण म्हणजे नेमकं काय ही भूमिका मांडताना त्यांनी देशातील शेतकऱ्यांना जातीय आरक्षणापेक्षा वेगळ्या स्वरूपाचे ग्राम स्वराज्याची संकल्पना साकारणाμरे आरक्षण द्या अशी मागणी केली आहे. शेतकरी स्वयंपूर्ण व स्वावलंबी झाला तर आपोआपच त्याचा आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक मागास कमी होईल अशी या मागची धारणा आहे. देशाच्या पंतप्रधानासह विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना त्यांनी १६ सुत्री कार्यक्रम या अनुषंगाने तयार करून पाठविला आहे. मागील सात वर्षापासून ते या प्रश्नावर सातत्याने लढा देत आहेत. त्यांच्या या मसुद्यातील अनेक मागण्या काही राज्यांनी स्वीकार करून त्या शेतकऱ्यांसाठी लागूही केल्या परंतु या प्रस्तावातील अर्धवट अंगिकार पाहिजे त्या प्रमाणात सामाजिक विषमतेवर प्रभावी नसल्याचे अग्रवाल यांचे मत आहे.

शेतकरी आरक्षणाचा परीपूर्ण आराखडा संपूर्ण देशात लागू केल्यास नव्याने आरक्षणाची मागणी देशातील कोणत्याच राज्यात येणार नाही व आरक्षित असलेल्या समाजातील मागास निमर्ूलन जलद गतीने होणार असल्याचा दावा शैलेश अग्रवाल करतात. त्याच्या१६ सूत्री कार्यक्रमात शेतीपासून ते शेतकऱ्याच्या मुलाच्या शिक्षणापर्यंत व शेतकऱ्याच्या आरोग्यापासून ते पिक विमा योजनेला सबळ पर्यायापर्यंत आणि ग्रामिण अर्थव्यवस्थेत शोशत उत्पन्न देणाऱ्या साऱ्याच गोष्टींचा समावेश आहे. देशाच्या विविध राज्यात ५० टक्के पेक्षा अधिक लोकसंख्या ही शेतीवर अवलंबून आहे त्यामुळे ही संपूर्ण लोकसंख्या या १६ सूत्री मसुद्यात बसवून त्यांना सुखी व समृद्ध करण्याचा मार्ग या मातीच्या आरक्षणात समाविष्ट आहे. त्यामुळे शेती आरक्षण हा नवा मुद्दा सध्या चर्चेला आला आहे. केंद्र व राज्य सरकार अग्रवाल यांच्या या शेतकरी आरक्षणाच्या मसुद्यावर आगामी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काय निर्णय घेते हे पाहणं आता महत्त्वाचं राहणार आहे.