लोकोपयोगी कायदे करण्यात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
राज्याचे अनेक कायदे देशाने स्वीकारले आहेत कायदा निर्मिती होत असताना विधिमंडळातकायद्यांवर तीन – तीन दिवस चर्चाझालेली आहे. चर्चेतून कायदाअस्तित्वात येत असतो. विभागाचेसुवर्ण महोत्सवी वर्ष असून निश्चितचया विभागात ‘ ट्रान्सफॉर्मेशन’ ची सुरुवात या वर्षापासून करावी. लोकोपयोगी व सध्या परिस्थितीलक्षात घेऊन कायदे निर्मिती करावीलागते. मागील कायद्यामध्यबदलही घडवावे लागतात. या संपूर्ण प्रक्रियेत कायदा ‘ ड्राफ्टिंग ‘ अत्यंत महत्त्वाचे असते. अचूक डाफ्टिंग असल्यान राज्याच्यकायद्यांना क्वचितप्रसंगी न्यायालयातअडचण निर्माण करण्यात आली आहे. लोकांच्या हिताच्या दृष्टीने कायदा कसा असावा, असा प्रयत्ननेहमी शासनाचा असतो. विधी व न्याय विभागाने निर्मित केलेलीपुस्तके पुढील पिढीसाठी ठेवाच आहे. हे संदर्भ साहित्य म्हणून निश्चितच कायदा निर्मितीमध्येउपयोगात येणार आहे, असेहीमुख्यमंत्री म्हणाले. विभागाच्या बळकटीकरणासाठदिलेल्या प्रस्तावाबाबत शासनसकारात्मक असून निश्चितचयाबाबत निर्णय घेतला जाईल.प्रशिक्षण ही महत्त्वाची बाबआहे. विभागात कायमस्वरूपीप्रशिक्षण धोरण असावे.
तसेचकाही प्रशिक्षण बंधनकारककरण्यात यावीत. तंत्रज्ञान वकार्यपद्धतीत होत असलेल्याबदलांशी अनुरूप प्रशिक्षणधोरण असाव. आतरवासिता कार्यक्रमांमध्ये ग्रामीण भागातील विधी अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांचीसख्या वाढवन या कायकमाची व्याप्ती विस्तृत करण्यात यावी,असेही मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले. प्रस्ताविक सचिव सतीशवाघोले यांनी केले. त्यांनीविभागाची रचना, आव्हाने आणि विभागाची कार्यपद्धती विषदकेली. कार्यक्रमाचे आभारप्रदर्शन उपसचिव श्रीमती विनायककुल्लीवार यांनी केले. कार्यक्रमास विधी व न्याय विभागाचे अधिकारीउपस्थित होते.