बालवधूशी विवाह केल्यास दोन वर्ष सक्तमजुरी व एक लाख दंड
वर्धा/प्रतिनिधी बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यान्वये बालविवाह लावणे किंवा बालवधूशी विवाह करणे गुन्हा आहे. असे असले तरी काही ठिकाणी असे विवाह होत असल्याचे निदर्शनास येते. कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दोन वर्ष सक्तमजुरी व एक लाख रुपये दंडाची सजा होऊ शकते. जिल्ह्यात बालविवाह होणार नाही याची काळजी घेण्यासोबतच कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी आदेश निर्गमित करून सर्व संबंधित यंत्रणांना दिले आहे. राज्यात बालविवाह प्रतिबंधक कायदा व त्याबाबतचे नियम महाराष्ट्र बाल विवाह प्रतिबंधक अधिनियम लागू करण्यात आला आहे. यानुसार बालविवाह आयोजित करणे अजामीनपात्र गुन्हा आहे. जिल्ह्यात या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामसेवक यांना बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी तर अंगणवाडी सेविका यांना ग्रामीण भागासाठी व पर्यवेक्षिका यांना शहरी भागासाठी सहाय्यक बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
अक्षयतृतीयेच्या दिवशी काही ठिकाणी बालविवाह होण्याची शक्यता असते. उद्या दिनांक २२ एप्रिल रोजी अक्षयतृतीया असल्याने त्याअनुषंगाने जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना व यंत्रणांना सुचना जारी केल्या आहे. जिल्ह्यात कुठेही बालविवाह होणार नाही यासाठी दक्षता घेण्याचे निर्दे श त्यांनी दिले आहे. बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांनी अशी घटना होणार नाही यासाठी दक्ष रहावे, घटना निदर्शनास आल्यास विवाह थांबवून पुढील कारवाईसाठी निदर्शनास आणून द्यावे, असे सर्व यंत्रणांना कळविले आहे. कायद्यानुसार १८ वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या पुरुषाने बालवधुशी विवाह केल्यास त्या पुरुषाला दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची कैद आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोनही शिक्षा होऊ शकते. जाणीवपुर्वक बालविवाह ठरविणारे सोबतच असे विवाह पार पाडणारे किंवा प्रोत्साहन देणाऱ्यांना देखील दोन वर्ष पर्यंत सक्तमजुरी कैद व एक लाखापर्यंत दंडाची शिक्षा किंवा दोनही होऊ शकते.
बालविवाह झाल्यास संबंधित वर, वधूंचे आई, वडील किंवा पालक, अन्य नातेवाईक, मित्र परिवार, बालविवाह होणाऱ्या मंदीरांचे विश्वस्त, फोटोग्राफर, प्रिंटींग प्रेस, वाजंत्री, सभागृह व्यवस्थापक, कॅटरर्स सोबतच ज्यांनी हा विवाह घडविण्यासाठी प्रत्यक्षात मदत केली किंवा असा विवाह न होण्यासाठी प्रयत्न केले नाही व जे विवाहात सहभागी झालेले असतील, अशा सर्वांवर देखील दोन वर्षांपर्यंत सक्तमजुरी कैद व एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते. ग्रामसेवकांने जर जन्म दाखल्याची खोदी नोंद केली तर त्याच्यावर कारवाई करण्याचे निर्दे श जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिले आहे.