..तर “लाडकी बहीण योजना’ बंद करण्याचे आदेश देऊ, महाराष्ट्र सरकारवर “सर्वोच्च’ ताशेरे
नवी दिल्ली/प्रतिनिधी पुणे जमीन अधिग्रहण प्रकरणावरुन आज सर्वोच्चन्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारलाधारेवर धरलं. पुणे जमीन अधिग्रहणप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानेसरकारवर टीका केली आहे.तुमच्याकडे लाडकी बहीणयोजनेसाठी पैसे आहेत मग,याचिकाकत्याचा माबदला द्यायलापैसे नाहीत का? असाही सवाल विचारण्यात आला. सर्वोच्च न्यायलाने महाराष्ट्रसरकारला भूमि अधिग्रहणप्रकरणाच्या एका खटल्यात लाडकीबहीण योजनेवरुन सुनावलं आहे. महाराष्ट्र सरकारने सुमार साठवर्षांपूर्वी एका व्यक्तीच्या मालमत्तेवरअवैध कब्जा केला होता. त्याची वनजमीन अधिग्रहीत केली होती.
याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने कठोरशब्दांत इशारा देत सांगितलं की ज्या व्यक्तीने जमीन गमावली त्या व्यक्तीला जर योग्य मोबदला दिला नाही तर आम्ही लाडकी बहीण योजनेवर बंदी घालण्याचे आदेश देऊ. तसंच त्या जमिनीवर उभंअसलेलं बेकायदा बांधकामहीतोडण्याचे निर्देश देऊ. जस्टिस गवई म्हणाले, लाडकीबहीण, लाडकी लेक सारख्यायोजना जाहीर करुन त्याचे पैसे वाटायला महाराष्ट्र सरकारकडपैसे आहेत. ममग ज्या माणसाची जमीन अधिग्रहीत केली गेली आहे,ज्यावर अवैध कब्जा केलेला आहेत्या व्यक्तीला योग्य मोबदला का दिला नाही?