देशाचे कृषी बजेट १.२५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी पीएम किसान सन्मान निधी योजना सुरू होऊन चार वर्षे पूर्ण झाली आहेत. केंद्र सरकारच्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेचे आतापर्यंत १२ हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात आले आहेत. १३ व्या हप्त्याची प्रतीक्षा दिवसेंदिवस लांबत चालली आहे. डीबीटीद्वारे, हा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यावर कधीही ट्रान्सफर केला जाऊ शकतो. मात्र, हा हप्ता येण्याआधीच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी शेतकरी आणि देशवासीयांना खुशखबर दिली आहे. गेल्या ८-९ वर्षांप्रमाणे २०२३-२४ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प कृषी क्षेत्रावर केंद्रित असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी सांगितले. आयातीवरील निर्भरता कमी करण्यासाठी पावले उचलली तेलबिया आणि खाद्यतेलांवरील भारताचे आयात निर्भरता कमी करण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. कृषी आणि सहकार क्षेत्रातील भागधारकांसह अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारला संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, देशाचे कृषी बजेट अनेक पटींनी वाढून १.२५ लाख कोटी रुपये झाले आहे.
२०१४ मध्ये आम्ही सत्तेत येण्यापूर्वी कृषी क्षेत्राचे बजेट २५ हजार कोटी रुपयांपेक्षा कमी होते. आज देशाचे कृषी बजेट १.२५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. कृषी क्षेत्रात ३००० स्टार्टअप सरकार डाळी आणि तेलबियांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी मिशन मोडमध्ये काम करत आहे. भारत खाद्यतेलाच्याआयातीवर जवळपास १.५ लाख कोटी रुपये खर्च करतो, असेपंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. तसेच,अर्थसंकल्प कृषी तंत्रज्ञान स्टार्टअपवरकेंद्रित आहे.
यावरही पंतप्रधानांनी भरदिला. कृषी तंत्रज्ञान स्टार्टअपसाठी निधीची तरतूदही प्रस्तावित करण्यातआली आहे. नऊ वर्षांपूर्वी कृषी क्ष ेत्रातील स्टाटर् अपची स ंख्या जवळपास शून्य होती, ती आता ३,००० हून अधिक झाली आहे, असे नरेंद्र मोदी यांनी सांगितले. याचबरोबर, सहकार क्षेत्रातनवी क्रांती होत आहे. सहकारक्षेत्र पूर्वी केवळ काही राज्यांपुरते मर्यादित होते, परंतु आता ते देशभरविस्तारले जात आहे, असेही नरेंद्र मोदी म्हणाले. दरम्यान, पंतप्रधानांनीसंबोधित केलेला हा दुसरा वेबिनार होता. हरित विकास या विषयावर त्यांनी सविस्तर भाष्य केले.