जिल्हा सहकारी बँकेतील सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना मिळणार वार्षिक वेतनवाढ व महागाई भत्ता
तत्कालीन आमदार डॉ. पंकज भोयर यांनी सहकारी बॅकेची परिस्थित लक्षात घेत ती पुन्हा पुर्वपदावर आणण्यासाठी शासन दरबारी प्रयत्न सुरू केले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांना बॅकेची परिस्थितीची जाण असल्याने त्यांनी पुढाकार घेत बँकेला संजीवनी देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सह्याने १६१.६१ कोटी रूपयांचे आर्थिक सहाय केल्याने रिजर्व बँकेने पुन्हा परवाना दिला. तथापि, बॅकेचे व्यवहार पुन्हा सुरळीत करण्यासाठी आ. डॉ. पंकज भोयर यांनी शासन स्तरावर आपले प्रयत्न सुरू केले. त्यांच्या प्रयत्नामुळे आजघडीला बॅकेची परिस्थिती सक्षम होण्यास सुरूवात झाली आहे. सहकारी बॅकेची आर्थिक परिस्थित बिघडल्याने अनेक शाखा बंद करण्यात आल्या होत्या. तसेच या कालावधीत अनेक कर्मचारी नियतवयोमानानुसार सेवानिवृत्त झाले तर काहींनी बॅकेची स्थिती लक्षात घेऊन ऐच्छिक सेवानिवृत्ती घेतली होती.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅकेच्या सेवेतून पासून सेवानिवृत्त व ऐच्छिक सेवानिवृत्ती घेतलेल्या कर्मचा-यांना एप्रिल २०१५ पासून वार्षिक वेतनवाढ व मे २०१५ पासून महागाई भत्ता देणे बंद करण्यात आला होता. त्यामुळे याचा फटका बँकेतील तब्बल १७५ कर्मचा-यांना बसला. यामध्ये वार्षिक वेतनवाढ पोटी १३० लक्ष, महागाई भत्ता ११८ लक्ष, भविष्य निर्वाह निधी २९ लक्ष, ग्रॅच्युटी फरकाची रक्कम १४१ लक्ष व रजेच्या पगाराची ३२ लक्ष अशी एकूण ४५० लक्ष रूपयांची थकबाकी होती. बँकेची आर्थिक परिस्थिती नसल्याने ही थकबाकी देण्यासाठी शासनाची परवानगी घेण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मागील तीन वर्षात बकेची आथिक घडी नीट हात असल्यान शासनान परवानगी न कार्यरत कर्मचा-यांना वार्षिक वेतनवाढ व महागाई भत्याची रक्कम देण्यात आली. परंतु सेवानिवृत्त व ऐच्छिक सेवानिवृत्ती घेतलेल्या १७५ कर्मचा-यांना याचा लाभ मिळाला नव्हता.
पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी या संदर्भात पाठपुरावा सुरू केला. बँकेची आर्थिक परिस्थिती चांगली असल्याने तसेच सन २०२४-२५ मध्ये बँकेचा चलीत नफा १२.६१ कोटी झाला होता.या अनुषंगाने सेवानिवृत्त कर्मचा-यांची विविध थकबाकीची ५.६० कोटी रूपयांची थकबाकी होती. जानेवारी २०२३ ते ऑक्टोंबर २०२३ या दहा महिण्यांची थकबाकी देण्यास शासनाने परवानगी दिली होती. सहकार आयुक्त व निबंधक कार्यालयाने दिनांक २ जानेवारी २०२५ रोजी शासनास प्रस्ताव सादर करून १७५ सेवानिवृत्त कर्मचायांना त्यांची थकबाकीची ४५० लक्ष रूपयाची रक्कम अदा करण्याबाबत प्रस्ताव पाठविला होता.
सदर प्रस्तावाला मान्यता देण्यासाठी पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी पाठपुरावा केल्याने सहकार, पणन, वस्त्रोद्योग विभागाच्या अवर सचिव मंजुषा साळवी यांनी दिनांक १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी आदेश काढून सहकार आयुक्त व सहकारी संस्था पुणे यांना वर्धा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील सेवानिवृत्त व ऐच्छिक सेवानिवृत्ती घेतलेल्या १७५ कर्मचा-यांची वार्षिक वेतनवाढ, महागाइ भत्ता व अन्य बाबींची थकबाकी असलेली ४५० लक्ष रूपयांची रक्कम देण्याचे आदेश दिले. सदर रक्कम दोन टप्प्यात दिल्या जाणार आहे. ५० टक्के रक्कम आर्थिक वर्ष २०२५.२६ मध्ये तसेच उर्वरित रक्कम आर्थिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये दिल्या जाणार आहे. पालकमंत्री डॉ. भोयर यांच्या प्रयत्नामुळे सहकारी बँकेची आर्थिक घडी नीट बसण्यासोबतच कर्मचा-यांच्या प्रश्न देखील निकाली निघत आहे.