प्रस्तावित धोरणामुळे एकल महिलांना सन्मान, आर्थिक स्थैर्य मिळेल- मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग सोमण

एकल महिला धोरणाबाबत कार्यशाळेचे आयोजन

प्रतिनिधी/दै.जन-संग्राम
वर्धा : समाजातील एकल महिलांना आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम करण्यासाठी शासनाच्यावतीने एकल महिला धोरण निश्चित करण्यात येत आहे. या धोरणामुळे एकल महिलांचा सन्मान, रोजगाराभिमुखता, आर्थिक स्थैर्य आणि हक्क मिळण्यास मदत होईल, असे प्रतिपादन मुख्य कार्यकारी अधिकारी पराग सोमण यांनी केले.

जिल्हा परिषदेच्या सिंधुताई सपकाळ सभागृहात एकल महिला धोरण मसुदा तयार करण्याबाबत सूचना व हरकती मागविण्यासाठी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यशाळेला महिला बाल विकास विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनिषा कुरसंगे, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी तृप्ती चव्हाण, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी प्रतिभा भागवतकर, सामाजिक कार्यकर्त्या प्रा. नूतन माळवी, स्मिता बढीये, देवळीचे गटविकास अधिकारी प्रफुल लोखंडे आदी उपस्थित होते.

विधवा महिला, पतीने सोडचिठ्ठी दिलेल्या महिला, अविवाहित युवा प्रौढ महिला अशा एकल महिलांना आर्थिक, सामाजिक, संपत्ती अधिकार आणि कौटुंबिक अशा अनेक समस्या व अडचणींना सामोर जावे लागते. त्यांच्या समस्या नवीन महिला धोरणामुळे दूर होण्यास मदत होईल. जिल्ह्यात एकल महिलांचे सर्वेक्षण करण्यात आले असून २६ हजार २७८ एकल महिला कुटुंब असल्याचे यावेळी पराग सोमण यांनी सांगितले.

एकल महिलांना आधार, सहकार्य, सुरक्षा देण्याची गरज आहे. पतीचे निधन झाल्यानंतर कुटुंबातील समस्यांसोबत सासर व माहेरील संपत्तीचे अधिकार ही मोठी समस्या असते. या अडचणी दूर करण्यासाठी महिला, नागरिक, महिला संघटनांनी पुढे येऊन सूचना सादर कराव्या, असे आवाहन मनिषा कुरसंगे यांनी केले. दुर्लक्षित असलेल्या महिलांना सक्षम करण्यासाठी धोरणामध्ये आईचे नाव पुढे लावण्यासोबत विधवा महिलांना माहेर व सासरच्या संपत्तीमध्ये हक्क मिळावे, महिलांच्या आर्थिक, लैंगिक समस्या दूर करण्याविषयी धोरणात अंतर्भाव असावा, असे नूतन माळवी यांनी सुचविले.

कार्यशाळेत रोजगार व उपजीविका, मालमत्ता व वारस हक्क, अपत्यांच्या शिक्षण विषय सूचना, निवारा व पुनर्वसन, शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये सुधारणाविषयक सूचना, नवीन योजना व उपक्रमांविषयी अपेक्षा, कायदेशीर अडचणी, पोटगी, न्यायालयीन दिरंगाई व प्रलंबित खटल्यांमध्ये सुधारणा, एकल महिलांची सुरक्षा, सामाजिक सहभाग वाढविणे व रुढी परंपरामधील अडथळे दूर करण्यासंबंधी सूचना सादर करण्यात आल्या.

यावेळी उपस्थित कार्यशाळेत महिला, महिला संघटनेच्या पदाधिकारी व पत्रकारांनी सुद्धा एकल महिला धोरणात विविध मुद्दे समाविष्ट असावे यासाठी सूचना दाखल केल्या. बैठकीला विविध विभागाचे अधिकारी, महिला, महिला संघटनेचे प्रतिनिधी नागरिक, पत्रकार उपस्थित होते.