हिजाब बंदीबाबत न्यायाधीशांमध्येच मतभेद

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी शाळा-महाविद्यालयांमध्ये हिजाब बंदीविरोधातील अर्जावर सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ निर्णय देऊ शकले नाही. या मुद्द्यावर द्विसदस्यीय खंडपीठात मतभेद झाले. अशा परिस्थितीत आता हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांकडे सोपवण्यात आले आहे. आता मोठ्या खंडपीठात एकमताने किंवा बहुमतानेच निर्णय घेतला जाऊ शकतो. गुरुवारी न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता यांनी आपला निर्णय देताना कर्नाटक सरकारच्या वतीने हिजाब बंदी कायम ठेवली आणि आंदोलकांची याचिका फेटाळून लावली. त्याचवेळी न्यायमूर्ती धुलिया यांनी हिजाबवर बंदी घालण्याचा कर्नाटक सरकारचा निर्णय चुकीचा मानला. अशा स्थितीत दोन न्यायमूर्तींचे वेगवेगळे निर्णय असल्याने हा निर्णय वैध ठरणार नसून आता अंतिम निर्णय मोठे खंडपीठच घेणार आहे. न्यायमूर्ती धुलिया यांनी त्यांच्या वरिष्ठ न्यायमूर्तींव्यतिरिक्त अन्य मत व्यक्त केले. हिजाब घालायचा की नाही हा मुस्लिम मुलींच्या आवडीचा विषय असून त्यावर कोणतेही बंधन नसावे, असे त्यांनी आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. शैक्षणिक संस्थांमध्ये हिजाबवर बंदी हळक्षरल लरप घालण्याचा कर्नाटक सरकारचा निर्णय त्यांनी फेटाळून लावला. मुलींचे शिक्षण आपल्यासाठी महत्त्वाचे असल्याचे ते म्हणाले.

हिजाबवरील बंदीसारख्या मुद्द्यांचा त्याच्या अभ्यासावर परिणाम होऊ शकतो. विशेष म्हणजे हिजाब बंदीच्या विरोधात अपील करणार्या बाजूने असा युक्तिवादही करण्यात आला होता की, ही महिलांच्या हक्कांशी संबंधित बाब आहे, त्याचा कुराण किंवा इस्लामशी संबंध जोडू नये. शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये हिजाब घालण्यावर बंदी घालण्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने १० दिवस सुनावणी केली आणि त्यानंतर २२ सप्टेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला.कर्नाटक हायकोर्टाने यापूर्वी हिजाबवरील बंदी कायम ठेवली होती आणि मुस्लिम मुलींचा अर्ज फेटाळून लावला होता की, हळक्षरल लरप हिजाब हा इस्लामचा अनिवार्य भाग नाही. यानंतर हिजाब बंदीला विरोध करणाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सुप्रीम कोर्टात हिजाब वादावर रंजक चर्चा झाली. कोर्टात हिजाब समर्थकांनी धागा, क्रॉस, किरपाण आणि कडा यांसारख्या चिन्हांचा हवाला देऊन ते परिधान करण्यावर कोणतेही बंधन नसल्याचे सांगितले. मात्र, असे म्हणणे चुकीचे असल्याचे सांगत या युक्तिवादांना सरकारच्या वकिलांनी विरोध केला. ही चिन्हे ड्रेसवर घातली जात नाहीत. या चिन्हांसह हिजाबची तुलना करणे चुकीचे असल्याचेही न्यायालयाने मानले. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी, न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जेएम खाजी यांच्या खंडपीठाने याआधी असा निर्णय दिला होता की, विद्यार्थी ड्रेस कोड लागू करण्याच्या निर्णयावर आक्षेप घेऊ शकत नाहीत. ड्रेसबाबत नियम बनवणे हा कोणत्याही संस्थेचा अधिकार आहे.