गोरस भंडारवरील कारवाईचे कारण स्पष्ट करा

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे राज्य शासन व संबंधित विभागाला निर्देश

प्रतिनिधी/दै.जन-संग्राम
वर्धा : येथील गोरस भंडार संस्थेवर अन्न व औषध प्रशासनाने केलेल्या कारवाईची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासन व संबंधित विभागाला स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

महात्मा गांधी, आचार्य विनोबा भावे आणि जमनालाल बजाज यांच्या पुढाकारातून सुरू झालेल्या या संस्थेचे कामकाज बंद करण्यामागील कारणे काय, याबाबत न्यायालयाने उत्तर मागितले आहे. न्यायमूर्ती अनिल किलोर आणि न्यायमूर्ती राज वाकोडे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. वर्धा तहसील गो-दुग्ध उत्पादक सहकारी संघाने दाखल केलेल्या याचिकेत अन्न व औषध प्रशासनाच्या कारवाईवर आक्षेप घेण्यात आला आहे. याचिकेनुसार, गोरस भंडार मार्फत दररोज सुमारे ९ हजार लिटर दुधाचे संकलन व वितरण केले जाते. वर्धा जिल्ह्यातील १५ गावांतीलं सुमारे ८०० कुटुंबाचा उदरनिर्वाह या उपक्रमावर अवलंबून आहे. मात्र, ३१ मे रोजी विभागाच्या पथकाने संस्थेची तपासणी केली. परिसरात स्वच्छतेच्या त्रुटी आढळल्याचा दावा करत जागा सील करण्यात आली. तसेच दूध संकलन, विक्री आणि दुग्धजन्य पदार्थाचे उत्पादन पुढील आदेशापर्यंत थांबविण्याचे निर्देश देण्यात आले. या निर्णयामुळे शेतकरी व दूध उत्पादकांचे मोठे नुकसान होत असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.

या संदर्भात जिल्हाधिकारी वानमथी सी. यांच्याकडेही निवेदन सादर करण्यात आले होते. मात्र, त्यातून कोणताही दिलासा मिळाल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. प्राथमिक सुनावणीनंतर उच्च न्यायालयाने राज्य शासन आणि अन्न व औषध प्रशासन विभागाला नोटीस बजावून २३ जूनपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. प्रकरणाची पुढील सुनावणी त्याच दिवशी होणार आहे. राज्य शासनाच्या वतीने ॲड. एस. एस. उके यांनी बाजू मांडली.