देशभरात २०२७ मध्ये जनगणना होणार, केंद्राचा मोठा निर्णय, दोन टप्प्यात जनगणना, ११७१८ कोटींच्या खर्चाला मान्यता

प्रतिनिधी/दै.जन-संग्राम नवी दिल्ली : कद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीच्या निर्णयाची माहिती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कॅबिनेटनं २०२७ च्या जनगणनेसाठी ११७१८ कोटींच्या बजेटला मंजुरी दिली. ही जनगणना दोन टप्प्यात होईल.

याशिवाय कोल लिंकेज पॉलिसीतील सुधारणा आणि २०२६ च्या कोपरा हंगामासाठी एमएसपीबाबत निर्णय घेण्यात आला. जनगणनेसाठी ११७१८ कोटी रुपये मंजूर अश्विनी वैष्णव यांनी मागील जनगणना २०११ मध्ये झाल्याची माहिती दिली. २०२१ मध्ये करोना संसर्गामुळं जनगणना झाली नव्हती. आता जनगणना २०२७ मध्ये होणार आहे. जगातील सर्वात मोठा प्रशासकीय आणि साख्यिकी कायकम असल्याचं अश्विनी वैष्णव म्हणाले.

२०२७ ची जनगणना ही १६ वी असेल आणि स्वातंत्र्यानंतरची ८ वी जनगणना आहे. जनगणना हा केंद्रीय सूचीतील विषय आहे. जनगणना कायदा १९४८ आणि जनगणना नियम १९९० नुसार जनगणनेला कायदेशीर संरक्षण प्राप्त आहे. केंद्र सरकारनं १६ जून २०२५ ला जनगणनेच राजपत्र जाहीर करण्यात आल हातं. या जनगणनसाठी ११७१८ कोटींच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे. जनगणना दोन टप्प्यात पार पडणार जनगणनेची आधारभूत तारीख १ मार्च २०२७ असेल. तर, बर्फ पडणाऱ्या ठिकाणांवर १ ऑक्टोबर २०२६ तारीख असेल. ही जनगणना दोन टप्प्यात पार पडेल. पहिल्या टप्प्यात घरांची यादी आणि घरांची गणना केली जाईल. ही प्रक्रियाएप्रिल २०२६ ते सप्टेंबर २०२६दरम्यान होईल. दुसऱ्या टप्प्यात लोकसंख्येचीनोंदणी फेब्रुवारी २०२७ मध्ये केली जाईल. बर्फ जिथं पडतो त्या ठिकाणीही प्रक्रिया सप्टेंबर २०२६ मध्येराबवली जाईल. ही माहिती नोंदवून घेताना सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिकनिकषांची माहिती, वय, लिंग,शैक्षणिक स्थिती, धर्म, मातृभाषा, भाषा, दिव्यांगत्व, सामाजिक स्थिती,जात, व्यवसाय, स्थलांतर इतर गोष्टींचीनोंद घेतली जाईल.