प्राथमिक शिक्षकांना टी.ई.टी. अनिवार्यता प्रकरणी पुर्नविचार करा

कार्यरत शिक्षकांची नेमणूक यापूर्वी शिक्षकांकरीता लागणाऱ्या शैक्षणिक व व्यावसायिक परीक्षा उत्तीर्ण केल्यानंतर तत्कालीन प्रचलीत नियमानुसार त्यांना शिक्षकी पेशामध्ये सामावून घेतलेले आहे. त्यामुळे आता टी.ई.टी. परीक्षा उत्तीर्ण करण्याची अट लादणे सदर शिक्षकांवर अन्यायकारक आहे. महाराष्ट्र शासनाद्वारे २३ ऑगस्ट २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार २०१३ नंतर लागलेल्या शिक्षकांकरीताच टी.ई.टी. परीक्षा अनिवार्य राहील, २०१३ च्या आधी नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना टी. ई.टी. परीक्षा उत्तीर्ण करणे अनिवार्य नाही असे स्पष्ट केले आहे. मात्र मा. उच्च न्यायालयाद्वारा दिलेल्या आदेशात सर्वच शिक्षकांना ज्यांची सेवा ५ वर्षापेक्षा जास्त आहे त्या सर्वांना टी.ई.टी. परीक्षा १ सप्टेंबर २०२७ पर्यंत उत्तीर्ण करणे सक्तीचे केल्यामुळे लाखो शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आलेल्या आहेत. उच्च न्यायालयाचा निर्णय असल्याने सर्व शिक्षक या निर्णयामुळे हतबल झालेले आहे. हा निर्णय २०१३ च्या पूर्वी लागलेल्या शिक्षकांच्या बाबतीत अन्यायपूर्ण असल्यामुळे सर्व शिक्षकांमध्ये या निर्णयाबाबत असंतोषाची व अस्थिरतेची भावना आहे.

यामुळे शिक्षकांमध्ये मानसिक, सामाजिक तसेच आर्थिक तणावाची स्थिती सोबत अस्वस्थता निर्माण करणारी आहे व याचा परिणाम विद्यार्थी व शिक्षकाच कुटूब यावर हाण्याची शक्यता आह. सदर बाबी विषयी शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी खासदार अमर काळे यांना भेटून निवेदन दिले व याबाबत केंद्रीय शिक्षण मंत्र्यांकडे पाठपुरावा करण्याची विनंती केली. शिक्षक संघटनांच्या प्रतिनिधींकडून व सोबतच्या शिक्षकांकडून खासदार अमर काळे यांनी संपूर्ण प्रकरण समजावून घेतले व याबाबत त्यांनी केंद्रीय मंत्र्यांकडेपाठपुरावा करण्याचे आश्वासनदिले.

खासदार अमर काळेयांनी याबाबतचे पत्र संसदेच्याहिवाळी सत्र कालावधीत केंद्रीय शिक्षणमंत्री मा.ना. श्री. धर्में द्र प्रधान यांना दिले. खासदारश्री. अमर काळे यांनी दिलेल्या पत्रात त्यांनी एन.सी.टी.ईअधिसचनच्या आधी नियुक्तझालेल्या व महाराष्ट्र राज्याच्यासंबंधात सन २०१३ च्या पूर्वीतत्कालीन प्रचलित नियमानुसारनियुक्त झालेल्या शिक्षकांच्याबाबतीत आर.टी.ई. कलम २३(२)मध्ये आवश्यक त्या संशोधन व दरुस्ती करण्याबाबतची विनंतकेली. कार्यरत शिक्षकांच्याबाबतीत मानवीय दृष्टीकोनातूनविचार करुन शिक्षकांचे हितजोपासणारा निर्णय घेण्यात यावा अशीही विनंती केली. केंद्रीयशिक्षण मंत्री मा.ना.श्री. धर्मेंद्र प्रधानयांनी या प्रकरणी स्वत: लक्ष घालूनया प्रकरणाबाबत कार्यवाही केली जाईल व उचित निर्णय घेतलाजाईल असे आश्वासन दिले.