दुर्गम जंगलात मादक द्रव्याचा कारखाना उघडकीस, १९२ कोटींचे द्रव्य जप्त; डीआरआयची थेट कारवाई

प्रतिनिधी/दै.जन-संग्राम वर्धा : गांजा, अफू, हेरॉईन व तत्सम मादक द्रव्याचा विळखा नव्या पिढीस पडत चालल्याच्या गंभीर तक्रारी होत असतात. असे पदार्थ विकणारे पकडल्या पण जात आहे. मात्र पुरवठा थांबत नाहीच. आता त्यात एमडी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मेफेड्रोन या विखारी मादक द्रव्याची भर पडली असन त्याच व्यसन माठ्या प्रमाणात वाढत असल्याचे चित्र आहे. वर्धा पोलिसांनी याबाबत अनेकवार कारवाई करीत एमडी साठा जप्त केला. पण खुद्द वर्धा जिल्ह्यातच हा मादक पदार्थ तयार करण्याचा कारखाना सूरू असेल याची कुणासही चाहूल लागली नाही. हा कारखाना उजेडात आल्याने चांगलीच खळबळ उडाली आहे.

या प्रकरणात थेट महसूल गुप्तचर संचालनालय म्हणजेच डीआरआय या यंत्रनेने कारवाई केली. जिल्हा पोलिसांना केवळ सूचित करीत बंदोबस्त म्हणून त्यांची गोपनीय मदत घेण्यात आल्याची माहिती आहे. ऑपेरेशन हिंटरलॅन्ड ब््रयू असे नाव या कारवाईस देण्यात आले होते. प्राप्त गुप्त माहितीच्या आधारे महसूल गुप्तचर अधिकाऱ्यांनी अनेक दिवसापासून पाळत ठेवली होती. वर्धेपासून ६० किलोमीटर अंतरावर कारंजा घाडगे तालुक्यातील झुडूपी जंगलात व दुर्गम क्षेत्रात शोध मोहीम राबविण्यात आली. तेव्हा तात्पुरत्या स्वरूपात टीनाच्या शेडमध्ये कृत्रिम अंमली पदार्थ तयार करणारी यंत्रणा आढळून आली. त्यात रिऍक्टर्स, भांडी, मेफेड्रोनच्या बेकायदा निर्मितीसाठी वापरली जाणारी अन्य उपकरणे याचा समावेश आहे. जप्त करण्यात आलेल्या मालात मेफेड्रोन तसेच त्याच्या निमितीसाठी उपयक्त ठरणारी रसायन आहत.

या कारवाइत १९२ कोटी रुपये किंमतीचे १२८ किलो मेफेड्रोन तसेच २४५ किलो रसायने, कच्चा माल व संपूर्ण यंत्र सामुग्री जप्त करण्यात आली आहे. प्राप्त माहितीनुसार हे संपूर्ण बेकायदेशीर यंत्रणा स्थानिक व्यक्तींर्नी उभारली. ग्रामीण दुर्गम भागाची त्यासाठी निवड करण्यात आली. कोणासही संशय येवू नये अशी काळजी घेतल्या गेली. उभारलेली यंत्रणा दाट झुडपाच्या आंत खोलवर लपलेली होती. या बेकायदेशीर उत्पादन प्रकरणी तिघांना अटक करण्यात आली आहे.

मुख्य सूत्रधार हाच आर्थिक पुरवठा करणारा तसेच मादक रसायनाची माहिती असणारा आहे.हे सर्व आरोपी मेफेड्रोनच्या उत्पादन व वितरण साखळीतील दुवे आहेत. एनडीपीएस अधिनियम अंतर्गत तिघांवर कारवाई करण्यात आली आहे. ही सातत्यपूर्ण गुप्तवार्ता आधारित यशस्वी कारवाई असल्याच डीआरआयन स्पष्ट केले आहे. दक्ष प्रयत्न, उत्कृष्ट कार्यक्षमता व नशामुक्त भारत अभियानाप्रती भारत सरकारची बांधिलकी अधोरेखित करतात. त्यामुळे नागरिकांना अंमली आणि मानसिक प्रभाव करणाऱ्या पदाथच्या धोक्यापासून संरक्षण मिळते.