वर्धा तहसील कार्यालयाने दिली जिल्हाधिकाऱ्याच्या आदेशाला केराची टोपली..

वर्धा/प्रतिनिधी जमिनीच्या सातबारावर बोजा किंवा गहाण असल्यास सबधित विभागाकडन नादी कमी केल्याखेरीज खरेदी विक्रीवर व्यवहार न करण्याबाबत सूचना तहसील कार्यालयाला जिल्हा प्रशासनाने दिले आहे. तरीसुद्धा कोणत्याही वरिष्ठ अधिकाऱ्याचे मागदशन न घता वधा जिल्हातील मौजा शिरसगाव (ध) येथील शेत सर्वे नंबर १२२/२ या शेतजमिनीवर वर्धा येथील बँक ऑफ बडोदा या राष्ट्रीयकृत बँकेचे दहा लाख रुपयांचे कर्ज असताना हित जोपासून बनावट पद्धतीने विक्री करून घेतली व त्याच विक्रीच्या आधारे ‘लक्ष्मी दर्शना’ च्या अभावी तत्कालीन नायब तहसीलदार मंडळ अधिकारी यांनी संगणमत करून चांगलाच ‘मालसुताई’ केल्याचा आरोप बँकेच्या व्यवस्थापकाच्या माध्यमातून केला जात आहे.

सदर वादग्रस्त फेरफाराबद्दलचे आक्षेप बँकेमार्फत घेतली गेले होते तरीसुद्धा फेरफार झाला कसा? याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सदर प्रकरण एवढ्यातच न थांबता या ‘मालसुताई’ ची बहादुरी मिरवत व पुनरावृत्ती करीत सदर जमिनीवरील बोजा कायम ठेवून या शेत जमिनीचा मालक परत बदलला. दस्त क्रमांक २६३६/२०२३ व २३६८/२०२४ नुसार सदर जमिनीवरील बोजा नसल्याचे नमूद केले आहे. परंतु प्रत्यक्षात सातबारावर बोजा असल्याचे दिसून येत आह. बक व्यवस्थापकाकडन मिळालेल्या माहितीनुसार सदर जमिनीवरील कर्ज न भरल्यामुळे सन २०२० पासून थकबाकी आहे.

सध्या स्थिती त्या कर्जाची रक्कम बारा लाख रुपयांवर जाऊन पोहोचली आहे. तरीसुद्धा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन न घेता नायब तहसीलदार यांनी सदर वादग्रस्त फेरफार निकाली का काढला असावा? अशा प्रकारचा भोंगळ कारभार सुरू असल्यामुळे या अगोदर किती प्रकरणे “लक्ष्मी-दर्शना’ अभावी निकाली काढण्यात आले आहे? कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकारी मॅडम या प्रकरणाची शहानिशा करून दोषींवर कारवाई करणार का? अशा प्रकारच्या अनेक प्रश्नांनी आता तहसील कार्यालयपरिसरात मुंडके वर काढले आहे. क्रमश: