वर्धा तहसील कार्यालयाने दिली जिल्हाधिकाऱ्याच्या आदेशाला केराची टोपली..
सदर वादग्रस्त फेरफाराबद्दलचे आक्षेप बँकेमार्फत घेतली गेले होते तरीसुद्धा फेरफार झाला कसा? याबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सदर प्रकरण एवढ्यातच न थांबता या ‘मालसुताई’ ची बहादुरी मिरवत व पुनरावृत्ती करीत सदर जमिनीवरील बोजा कायम ठेवून या शेत जमिनीचा मालक परत बदलला. दस्त क्रमांक २६३६/२०२३ व २३६८/२०२४ नुसार सदर जमिनीवरील बोजा नसल्याचे नमूद केले आहे. परंतु प्रत्यक्षात सातबारावर बोजा असल्याचे दिसून येत आह. बक व्यवस्थापकाकडन मिळालेल्या माहितीनुसार सदर जमिनीवरील कर्ज न भरल्यामुळे सन २०२० पासून थकबाकी आहे.
सध्या स्थिती त्या कर्जाची रक्कम बारा लाख रुपयांवर जाऊन पोहोचली आहे. तरीसुद्धा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे मार्गदर्शन न घेता नायब तहसीलदार यांनी सदर वादग्रस्त फेरफार निकाली का काढला असावा? अशा प्रकारचा भोंगळ कारभार सुरू असल्यामुळे या अगोदर किती प्रकरणे “लक्ष्मी-दर्शना’ अभावी निकाली काढण्यात आले आहे? कर्तव्यदक्ष जिल्हाधिकारी मॅडम या प्रकरणाची शहानिशा करून दोषींवर कारवाई करणार का? अशा प्रकारच्या अनेक प्रश्नांनी आता तहसील कार्यालयपरिसरात मुंडके वर काढले आहे. क्रमश: