केंद्राचा मोठा निर्णय; महाराष्ट्रातील दिघीसह देशभरात १२ औद्योगिक स्मार्ट शहरे उभारली जाणार

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतखाली बधवारी (दि.२८) झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. ग्रेटर नोएडाच्या धर्तीवर नशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडार डेव्हलपमेंट प्रोग्राम अंतर्गत देशभरात १२ औद्योगिक स्मार्ट शहरे तयार करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाद्वारे सरकार २८,६०२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार असून, यामुळे १० लाख लोकांना थेट रोजगार मिळेल. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ९ राज्यांमध्ये १२ नवीन औद्योगिक स्मार्ट शहरांच्या निर्मितीला मंजुरी दिली आहे. यावर २८,६०२ कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. प्रस्तावित १२ औद्योगिक स्मार्ट शहरांमधून १.५२ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण होतील. या निर्णया अंतर्गत ९ राज्यांमध्ये ६ प्रमुख कॉरिडॉर तयार कल जातील.

दशाची उत्पादन क्षमता आणि आर्थिक विकासाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. ही औद्योगिक शहरे उत्तराखंडमधील खुरपिया, पंजाबमधील राजपुरा-पटियाळा, महाराष्ट्रातील दिघी, केरळमधील पलक्कड, उत्तर प्रदेशमधील आग्रा आणि प्रयागराज, बिहारमधील गया, तेलंगणामधील झहीराबाद, आंध्र प्रदेशमधील ओरवाकल, कोपर्थी आणि राजस्थानमधील जोधपूर-पाली येथे उभारण्यातयेतील. नॅशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर डेव्हलपमेंट प्रोग्राम अंतर्गत,या क्षेत्रांमध्ये अनेक महत्त्वाच्यारोजगाराच्या संधी निर्माणहोण्याची अपेक्षा आहे. नियोजित औद्योगिकीकरणाद्वारे सुमारे १०लाख लोकांसाठी प्रत्यक्ष नोकऱ्या आणि ३० लाख लोकांपर्यंतअप्रत्यक्ष नोकऱ्या निर्माण होतील. रेल्वेच्या तीन पायाभूतप्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आलीआह. याशिवाय, मत्रिमडळाकृषी निधीत वाढ केली आहे. ग्री इन्फ्रा फंड २०२० मध्ये सुरू झाला,ज्याचा निधी १ लाख कोटी रुपये होता. याशिवाय २३४ शहरांमध्ये एफएम रेडिओ सुविधा सुरूकरण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिलीआहे. यासाठी ७३० वाहिन्यांचा लिलाव करण्यात येणार आहे.