वनक्षेत्रासंदर्भात मार्ग काढण्यासाठी महसूल विभागाबरोबर संयुक्त बैठक घेणार- वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

मुंबई/प्रतिनिधी महसूल विभागाच्या ताब्यातील वनक्षेत्रासंदर्भात मार्ग काढण्यासाठी महसूल विभागाबरोबर संयुक्त बैठक लवकरच घेण्यात येईल, असे वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत सांगितले. विधानसभा सदस्य ॲड. राहुल कुल यांनी महाराष्ट्र विधानसभा नियम १०५ अन्वये लक्षवेधी सूचनेद्वारे महसूल विभागाच्या ताब्यातील वनक्षेत्र विविध सिंचन प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाबाबातचा प्रश्न उपस्थित केला होता. वन मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, राज्यातील एकूण वनक्षेत्रापैकी महसूल विभागाच्या ताब्यातील वनक्षेत्र विविध सिंचन प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी तसेच ग्रो मोअर योजना, भूमिहीनांच्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या उपजिविकेसाठी जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत वाटप करण्यात आले आहेत.
वनक्षेत्राचे वाटप करताना अथवा केल्यानंतर प्रस्तुत क्षेत्राचे भारतीय वन अधिनियम, १९२७ च्या कलम २७ अंतर्गत निर्वनीकरण करणे आवश्यक होते. तथापि, बहुतांश प्रकरणांमध्ये वाटप केलेल्या क्षेत्राचे निर्वनीकरण करण्यात आलेले नाही, त्यामुळे याबाबतच लवकरच महसूल विभागाबरोबर संयुक्त बैठक घेण्यात येईल.वन (संवर्धन) अधिनियम, १९८० मध्ये आला. या कायद्यानुसार कोणतेही क्षेत्र निर्वनीकरण करणे तथा वनक्षेत्राचा वनेत्तर वापर करण्यासाठी केंद्र शासनाची पूर्व मान्यता घेणे आवश्यक आहे. महसूल विभागाच्या ताब्यातील वनक्षेत्राबाबत वन विभागाचे धोरण स्पष्ट करुन महसूल विभागाच्या ताब्यात असलेल्या वनजमिनी वन विभागास परत करण्याबाबत तसेच वनजमिनीची नोंद अभिलेखात अद्ययावत करण्याची कालमयार् दा ठरविण्याबाबत मागर् दशर् क स ूचना प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे.
महसूल विभागाच्या ताब्यातील जी वनजमीन काही करणास्तव वन विभागास वर्ग करणे शक्य झालेले नाही, अशा जमिनीची यादी तयार करुन कारणासहशासनास अहवाल सादर करणे तसेच महसूल विभागाने विविधप्रयोजनासाठी पूर्वी वाटप केलेलेवनक्षेत्र आणि अतिक्रमित वनक्षेत्रनियमित करण्यासाठी यापूर्वीसूचना देण्यात आल्याचे वनमंत्री यांनी यावेळी सांगितले. वन जमिनीतून पिण्याच्यापाण्यासाठी अथवा सिंचनासाठीपाईपलाईन टाकण्यासाठी प्रस्तावसादर करणे आवश्यक असते. किती ठिकाणच्या गावातपाईपलाईन टाकण्याचे बाकीआहे, याबाबतची माहितीवन आणि महसूल विभागास दिल्यास याबाबत संबंधितजिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना कळविण्यात येईल. ग्रामीणभागात बिबट आणि तत्समहिंस्त्र वन्यप्राण्यांचा होणारा धोकाकमी करण्याकरिता वनालगतच्यासंवेदनशील गावांच्या वनसीमेवर सौर ऊर्जा कुंपन, सोलरलाईटचे वाटप याचा पुरवठाडॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन वन विकास योजनेंतर्गत वनविभागामार्फत करण्यात आल्याचेश्री. मुनगंटीवार यांनी यावेळी सांगितले.