जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ओबीसींचे सर्वपक्षीयांचे आंदोलन!
वर्धा/प्रतिनिधी राज्यातील सत्ताा परिवर्तनाची मोठी झळ ओबीसी विद्यार्थी, शेतकरी आणि महिला सक्षमिकरणाला बसली. ओबीसी, शेतकरी आणि महिलांना न्याय मिळावा या मागणीसाठी महात्मा फुले समता परिषदेच्या वतीने काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वात १० रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयापुढे धरणे आंदोलन करण्यात आले. विविध मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकार्यांमार्फत मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांना पाठवण्यात आले. ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी महाविकास आघाडी सरकारने दोन वर्षापुर्वी महाज्योती या स्वायत्त संस्थेची स्थापना केली. या संस्थेला तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ८२४ कोटी रूपये निधी दिला. त्यातुन ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या अनेक हिताच्या योजना राबविल्या. पण राज्यात सतांतर झाल्यावर महाज्योतीमधील सर्व योजना बंद करण्याचा सपाटा सुरू केला आहे.
राज्यातील १० हजार विद्यार्थ्यांना टॅब वाटायचे होते. ते सर्व टॅब महाज्योतीच्या कार्यालयात पडुन आहेत. पण, ओबीसी मंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांना टॅब वाटण्यास मनाई आदेश दिलेला आहे. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षानंतर सुध्दा ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी वसतीगृहे नाहीत. स्वाधार सारखी शासनाची पर्यायी योजनाही नाही. त्यामुळे ओबीसींच्या गरीब पण गुणवंत विद्यार्थ्यांना मोठ्या शहरात चांगल्या संस्थांमधे प्रवेश मिळवूनही, वसतीगृहाअभावी परत यावे लागते. म्हणुन महाज्योतीने स्व निधीमधुन ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार योजना प्रस्तावित करून, बाहेर गावी शिकणार्या विद्यार्थ्यांना वर्षाकाठी ८० हजार रुपये, आधार निधी देण्याची योजना होती. परंतु सतांतर झाल्याबरोबर योजनाच रद्द केली. शेतकर्यांना अतिवृष्टीची रक्कम मिळाली नाही. बाजार समित्यामध्ये शेतकर्यांना मतदानाचा अधिकार देऊ अशी घोषणा देणार्या सरकारने शेतकर्यांना मतदानाचा अधिकार न देताच बाजार समित्याच्या निवडणुका जाहीर केल्याचे निवेदनात नमुद केले आहे. आंदोलनात राष्ट्रवादीचे नेते सुरेश देशमुख, प्रा. दिवाकर गमे, मनोज चांदुरकर, बाळा मिरापुरकर, सुधीर पांगुळ, अर्चना भोमले, महेंद्र शिंदे, कविता मुंगळे, धर्मपाल ताकसांडे, अविनाश सेलुकर, बाळा माऊस्कर, आदींनी मार्गदर्शन केले. आंदोलनात महिला, विद्यार्थी व समता परिषदेचे कार्यकर्ते मोठ्या संखेने सहभागी झाले होते.