विवाहित असो किंवा अविवाहित प्रत्येक महिलेला सुरक्षित गर्भपाताचा अधिकार; सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी सर्वोच्च न्यायालयाने गर्भपाताबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. महिला विवाहित असो की अविवाहित संमतीने लैंगिक संबंधानंतर गर्भधारणा झालेल्या प्रत्येक महिलेला सुरक्षित गर्भपाताचा अधिकार आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाने अविवाहीत महिलांना गर्भपाताच्या अधिकारापासून दूर ठेवणं असंवैधानिक असल्याचं स्पष्ट केलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं, सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपाताचा सर्व महिलांना अधिकार आहे. गर्भपाताच्या कायद्यात २०२१ ला केलेल्या तरतुदीत विवाहित आणि अविवाहित महिला असा फरक केलेला नाही. जर या कायद्यातील ३ ब (क) ही तरतूद केवळ विवाहित महिलांसाठी असेल, तर त्यामुळे केवळ विवाहित महिलांना लैंगिक संबंधांचा अधिकार आहे असा पूर्वग्रह होईल. हे मत संवैधानिक कसोटीवर टिकणार नाही. महिलांना गर्भपाताचा निर्णय घेण्याचं पूर्ण स्वातंत्र्य असलं पाहिजे. पुनरुत्पादनाचा अधिकार विवाहित महिलांसह अविवाहित महिलांनाही आहे. एमटीपी कायदा २०-२४ आठवड्यांचा गर्भ असलेल्या महिलांना गर्भपाताचा अधिकार देतो. मात्र, हा अधिकार केवळ विवाहित महिलांना दिला आणि अविवाहित महिलांना यापासून दूर ठेवलं तर संविधानाच्या कलम १४ चा भंग होईल, असंही न्यायालयाने नमूद केलं. न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना आणि जे. डी. पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.