वर्ष २०२६ अखेर शेतकऱ्यांना १२ तास मोफत वीज- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर, खासदार अमर काळे, आमदार सर्वश्री दादाराव केचे, समीर कुणावार, सुमीत वानखेडे, राजेश बकान, माजी खासदार रामदास तडस, जिल्हाधिकारी वान्मथी सी., जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहमान, माजी खासदार सुरेश वाघमारे, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष सरीता गाखरे, सुनील गफाट, यावेळी उपस्थित होते. मुख्यमत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांच्या हिताचे विविध निर्णय घेऊन प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरु केली आहे. शेतीसाठी १२ तास विजेची शेतकऱ्यांची मागणी होती.
यादृष्टीने राज्य शासनाने प्रभावी अंमलबजावणी सुरु केली असून डिसेंबर २०२६ पर्यंत ८० टक्के शेतकऱ्यांना ३६५ दिवस दिवसाला १२ तास मोफत वीज उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे. राज्य शासनाने २०२५ ते २०३० पर्यंत राज्यातील वीज वापरकर्त्यांचे वीज बील दरवर्षी कमी करण्याचे नियोजन व तशी कार्यवाही सुरु केली आहे. तसेच ३०० युनीट पर्यंत वीज वापरणाऱ्या मध्यम वर्गीय व गरीब कुटुंबांना सौर ऊर्जेअंतर्गत आणून मोफत वीज देण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले. वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी विधानसभा मतदार संघात विविध महत्वाच्या विकास कामांचे लोकार्पण झाले आहे. याद्वारे या भागातील विकासाला चालना मिळेल. तसेच येत्या काळात या भागातील अप्पर वर्धा प्रकल्प आणि वाढवण-पिंपळखुटा उपसा सिंचन प्रकल्प कार्यान्वीत होण्यासाठी राज्यशासन सर्वतोपरी मदत करेल. या सिंचन प्रकल्पांद्वारे या भागातील शेतीला मुबलक पाण्यासोबत मोफत वीज उपलब्ध हाणार आहे.
लाअर वर्धा प्रकल्पावर ५०० मेगावॅट वीज उपलब्ध होणार आहे. तसेच वाढोणा-पिंपळखुटा उपसा सिंचन योजनेला मान्यता देण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. वर्धा जिल्ह्यात समृद्धी महामार्गामुळे विकासाला गती आली आहे. तसेच येत्या काळात वर्ध्यातून सुरु होणाऱ्या महत्वाकांक्षी शक्तीपीठ महामार्ग आणि सिंदी येथील ड्रायपोर्टमुळे जिल्हा मध्यभारताचे लॉजिस्टीक केंद्र म्हणून उदयाला येत आहे. या जिल्ह्यातून जाणा-या समृद्धी महामार्गावरील विरुळ नोडला राज्य शासनाकडन लवकरच मान्यता देऊन येथे एमआयडीसी उभारली जाणार आहे. या माध्यमातून उद्योगासाठी इको सिस्टीम तयार होऊन स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध होणार आहे. दावोस येथील जागतिक आर्थिक परिषदेत महाराष्ट्रासाठी १६.५ लाख कोटींचे सामंजस्य करार करण्यात आले असून यातील ७ लाख कोटींचे करार विदर्भासाठी करण्यात आले आहे. वर्ध्यासह विदर्भातील अन्य जिल्ह्यांमध्येही या माध्यमातून मोठी गुंतवणूक येणार आहे.
गडचिरोली जिल्हा स्टील कॅपीटल म्हणून नावारुपास येत आहे. येत्या काळात वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि नागपूर या जिल्ह्यांमध्ये लोहखनीजावर आधारीत उद्योग उभारणीसाठीराज्य शासनाने विशेष सवलत दिलीअसून या भागात मोठ्याप्रमाणात गुंतवणूकीचे प्रस्ताव शासनाकडेआले असल्याचेही त्यांनी सांगितले. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोडप्रकल्पामुळे वर्ध्यासह विदर्भातील दहा जिल्ह्यामधील काही दुष्काळग्रस्तभाग सुजलाम सफलाम होणारअसल्याचे त्यांनी सांगितले. याप्रकल्पाद्वारे गोसीखुर्द धरणातील ६२टीएमसी सांडव्याद्वारे नव्याने ५५० कि.मी.ची नदी तयार करण्यात येणारआहे. यासाठी १ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेसाठीच्या सर्व मंजुरी देण्यात आल्या असून योजनेचा अंतिमआराखडा तयार होत आहे. यावर्षाअखेरी किंवा पुढील वर्षाच्यासुरवातीला या योजनेचे कामसुरु होणार असल्याचेही त्यांनीसांगितले.