वर्धेत होणार लघु न्यायवैधक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा व सुसज्ज्ा निवासी प्रशिक्षण केंद्र

प्रतिनिधी/दै.जन-संग्राम वर्धा : गुन्हेगारांकडून सतत होत असलेला नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर, दारूबंदी कायदा अंतर्गत जप्त करण्यात आलेल्या मुद्देमाल व तंत्रज्ञानाचे परीक्षण जलद गतीने व्हावे, यासाठी वर्धा येथे लघु न्याय वैधक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा व सुसज्ज्ा निवासी प्रशिक्षण केंद्रासह मोबाईल प्रकारणा साठी स्पेशल एक्सलेंस सेंटर निर्माण करण्याची नितांत गरज निर्माण झाली होती.

राज्याचे गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. पंकज भायर यानी मुख्यमत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरवा केला होता.अखेर आज राज्य सरकारच्या मंत्रिमंडल बैठकीत यावर अंतिम मोहर लावण्यात आली आहे. पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर जिल्ह्यातील दारूबंदी संदर्भात वस्तुस्थिती मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्यापुढे मांडली होती. जिल्ह्यात दिनांक ३० एप्रिल १९७५ मध्ये दारूबंदी करण्यात आली. दरवर्षी दारूबंदी अंतर्गत शेकडों प्रकरणे दाखल होतात. तसेच पोलिस विभागाकडून देखील सतत विशेष मोहिम राबविण्यात येते.

मागील दहा वर्षांचे सन २०१४-२०२४ चे अवलोकन केल्यास दारूबंदीचे ९३ हजार ५५४ गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे.त्यापैकी ५१ हजार ३४० गुन्हयांचा निकाला लागला असून ६७४ प्रकरणात गुन्हा सिद्धी झाली तसेच ५० हजार ६६६ गुन्हे निर्दोष सुटले आहे. यावरूनच लक्षात येत की, दोषसिद्धीचे प्रमाण फारच कमी आहे. दहा वर्षात केवळ १.३१ टक्के दोषसिद्धी झाली आहे. पोलिस कारवाई दरम्यान जब्त केलेल्या मालाचा रासायनिक अहवाल महत्वाचा असतो. त्यामुळे जब्त केलेले नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठविण्यात येते. या अहवालावर दोषसिद्धी अवलंबून असते. तसेच गुन्हेंगारांकडून गुन्हा करताना आधुनिक पद्धती व तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येतो. दारूबंदी व अन्य गुन्हयांतंर्गत जप्त केलेले नमूने व साहित्य तसेच तंत्रज्ञानाची माहिती जाणून घेण्यासाठी उपसंचालक प्रादेशिक न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा नागपूचे सहकार्य घेतले जाते. मात्र प्रयोगशाळेत वर्धा जिल्ह्यासह नागपूर, शहर व ग्रामीण, भंडारा व गोंदिया येथील नमुन दखील परिक्षणासाठी येतात. चार जिल्ह्यांची तपासणची जबाबदारी असल्याने अहवालास विलंब होतो.

दारूबंदी कायदयाची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी व अन्य गुन्हयातील गुन्हेगारांना शिक्षा मिळावी यासाठी वर्धा येथे लघु न्याय वैधक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा,सुसज्ज्ा निवासी प्रशिक्षण केंद्रासह मोबाईल प्रकारनासाठी स्पेशल एक्सलेंस सेंटर स्थापन होने आवश्यक असल्याची बाब पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांच्यालक्षात आणून दिली. मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी या मागणीची दखल घेत गृह विभागाला कार्यवाही करण्याचे निर्दे श होते. त्यानुसार गृह विभागाच्या न्यायसहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय मुंबई ने वर्धा येथे फॉरेंसिंग लॅब निर्माण करण्यासंदर्भात अप्पर मुख्य सचिव गृह विभाग यांच्याकडे प्रस्ताव पाठविला आहे.