दोन तासांत ३८ निर्णय; कॅबिनेट बैठकीत सर्व घटकांना खूष करण्याचा सरकारचा प्रयत्न

मुंबई/प्रतिनिधी राज्य मंत्रीमंडाळाची बाठक आज पार पडली. या कॅबिनेटबैठकीत दोन तासांत तब्बल ३८ निणय घण्यात आल. निवडणुकीच्पार्श्वभूमीवर सरकारने निर्णयांचाधडाका लावला आहे. सघटकांना खूष करण्याचा सरकारचाप्रयत्न आहे. नियोजन विभाग, महसविभाग, नगर विकास विभाग,पशुसंवर्धन विभाग, क्रीडा विभाग,जलसंपदा विभाग, गृहनिर्माणविभाग अशा विविध खात्यांशीनिगडीत हे निर्णय आहे.

मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेले महत्वाचे निर्णय

कातवालाच्या मानधनात दह टक्के वाढ. अनुकंपा धोरणाही लागू(महसूल विभाग) ग्राम रोजगार सेवकांना आता दरमहा ८ हजार रुपये मानधनतसेच प्रोत्साहन अनुदान (नियोजनविभाग) ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राईव्ह भयारी मागाच्या कामाला गतदेणार.

एमएमआरडीए ला बिनव्याजी दय्यम कज सहाय्य दण्यास मान्यता (नगर विकास विभाग) ठाणे वतर्ुळाकार मेट्रो रेल्वे प्रकल्पाच्या कामास गती देणार. १२ हजार २०० कोटींच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता (नगर विकास विभाग) ठाणे ते बोरिवली भुयारी मार्गासाठी १५ हजार कोटी कर्जरूपाने उभारणार (नगर विकास विभाग) देशी गाईंच्या पालन पोषणासाठी अनदान याजना. (पशुसंवर्धन विभाग) भारतीय खेळ प्राधिकरणाला आकुर्डी, मालाड व वाढवण येथील जागा नॅशनल सेंटर ऑफ एक्सलन्स उभारणार (क्रीडा विभाग) रसायन तंत्रज्ञान संस्थेस ठाणे येथील मौजे खिडकाळीची जागा (महसूल विभाग) राज्य जलसंपत्ती माहिती केंद्र स्थापणार. जलस्त्रोतांचे उत्तम नियाजन करणार (जलसपदा विभाग) जळगाव जिल्ह्यातल्या भागपुर उपसा सिंचन योजनेस सुधारित मान्यता.

३० हजार हेक्टर जमीन सिंचित होणार (जलसंपदा विभाग) लातूर जिल्ह्यातील हासाळा, उंबडगा, पेठ, कव्हा कोल्हापूर बंधाऱ्याच्या कामास मान्यता (जलसंपदा विभाग) धुळ्याच्या बीएपीएस स्वामीनारायण संस्थेस ग्रामस्थांच्या विकासासाठी जमीन (महसूल विभाग) रमाबाई आंबेडकर नगर, कामराजनगरच्या झोपडपट्टी पुनवसन योजनेला गती देणार. एमएमआरडीए ला जमीन अधिमूल्य भरण्यास सवलत (नगर विकास विभाग) केंद्राच्या मिठागराच्या जमिनी राज्य शासनाकडे हस्तांतरित करणार. दुर्बलांसाठी घरांच्या योजनांना वेग येणार (गृहनिर्माण विभाग) पालघर जिल्ह्यातील मुरबे येथे बहुउद्देशीय बंदर प्रकल्प जेएसडब्ल्यू इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासक (बंदरे विभाग) धारावीतल्या अपात्र झोपडीधारकांसाठी परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे योजना. धारावी पुनर्वसन प्रकल्पावर जबाबदारी (गृहनिर्माण विभाग) सेवानिवृत्ती उपदान, मृत्यू उपदानाची मर्यादा वाढवून २० लाख (वित्त विभाग) अनुसूचित जाती, नवबौद्ध शेतकऱ्यांसाठी कृषी स्वावलंबन योजनेचे आर्थिक निकष वाढवले अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ होणार (कृषी विभाग) सोनार समाजासाठी संत नरहरी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (इतर मागास बहुजन कल्याण) जामखेडच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सूत गिरणीला अर्थसहाय्य करणार (इतर मागास बहुजन कल्याण) राज्यातील होमगार्डांच्या भत्त्यात भरीव वाढ. सुमारे ४० हजार होमगाडना लाभ (गृह विभाग) नाशिकचे वैद्यकीय पदवी महाविद्यालय व रुग्णालय शासनाच्या अखत्यारीत घेणार (वैद्यकीय शिक्षण) आयुर्वेद,

युनानीमहाविद्यालयातील पदभरतीसाठीनिवड समिती (वैद्यकीय शिक्षण) राज्यातील आणखी २६आयटीआय संस्थांचे नामकरण(कौशल्य विकास) आर्य वैश्य समाजासाठी श्री वासवी कन्यका आर्थिक विकास महामंडळ (नियोजन विभाग) श्री सिद्धिविनायक गणपतमंदिर समितीवरील सदस्यांची संख्यावाढवून १५ (विधी व न्याय विभाग अधिसंख्य कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसाचा तांत्रिक खंड क्षमापित (सामान्य प्रशासन विभाग) बार्टीच्या धरतीवर वनार्टीस्वायत्त संस्था (इतर मागासबहुजन कल्याण) मेट्रो तीन प्रकल्पग्रस्तांच्यापुनर्वसनासाठी मुद्रांक शुल्कातसवलत (महसूल विभाग) जिल्हा परिषदेतील २००५ नंतररुजू कर्मचाऱ्यांना एक वेळ पर्याय (ग्रामविकास विभाग) पंचगंगा नदी प्रदूषणासाठीसांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प अद्यावतकरणार (उद्योग विभाग) राज्यात विशेष शिक्षक पदाची निर्मिती. ४८६० पदे (शालेय शिक्षण) शासन हमी शुल्काचा दर कमी करण्याचा निर्णय.

हमी शुल्क माफी मिळणार नाही (वित्त विभाग) अवयवदान व अवयव प्रत्यारोपणासाठी यंत्रणा. जनजागृतीवर भर (वैद्यकीय शिक्षण विभाग) माजी न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा दुसरा तिसरा अहवाल स्वीकारला (सामान्य प्रशासन विभाग) राज्यातील सैनिकी शाळांसाठी आता सुधारित धोरण. (शालेय शिक्षण) डाळिंब, सीताफळ इस्टेट उभारणार उत्पादकांना मोठा लाभ (कृषी विभाग) महसुली उत्पन्न वाढवण्यासाठी मुद्रांक अधिनियमात सुधारणा (महसूल विभाग)