शेतकऱ्यांसाठी १५०० कोटी, ग्रामसेवकांच्या पगारात भरघोस वाढ

मुंबई/प्रतिनिधी गेल्या वर्षी सततच्या पावसामुळे झालेल्या नुकसानीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना १५०० कोटी रुपयांची मदत देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. त्यात कंत्राटी कामगारांची पगारवाढ, शिष्यव ृत्ती आणि शेतकऱ्यांबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. पावसामुळे बाधित झालेल्या सुमारे १५.९६ लाख हेक्टर बाधित क्षेत्रातील २७.३६ लाख शेतकऱ्यांना ही मदत देण्यात येईल. सततचा पाऊस ही राज्य शासनामार्फत नवीन आपत्ती घोषित करुन मदत देण्याबाबत मंत्रिमंडळाच्या ५ एप्रिल रोजी झालेल्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला होता. त्याप्रमाणे शेतीपिकांच्या नुकसानीकरिता राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या सुधारित दराने व निकषानुसार मदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र शासनाने राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीचे दर सुधारित केले आहेत. त्यानुसार जिरायत पिकांच्या नुकसानीसाठी प्रतिहेक्टर ८५०० रुपये, बागायत पिकांच्या नुकसानीसाठी १७ हजार रुपये प्रति हेक्टर आणि बहुवार्षिक पिकांच्या नुकसानीसाठी २२५०० रुपये प्रति हेक्टर अशी २ हेक्टरच्या  मर्यादेत ही मदत देण्यात येईल.

कंत्राटी ग्रामसेवकांच्या पगारात भरघोस वाढ कंत्राटी ग्रामसेवकांच्यामानधनात १० हजार रुपये एवढी वाढ करण्याचा निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.सध्या या ग्रामसेवकास ६ हजार रुपये दरमहिना मिळतात, आता ते१६ हजार एवढे मिळतील. राज्यातसध्या २७ हजार ९२१ ग्रामपंचायतीअसून १८ हजार ६७५ नियमित ग्रामसेवकांची पदे आहेत. त्यापैकी१७ हजार १०० पदे भरली असून १५७५ पदे रिक्त आहेत. २००० या वर्षापासून ग्रामसेवकांची पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यात येतात. कृषी सेवक, ग्राम सेवक, शिक्षण सेवक यांच्या मानधनात वाढझाल्यामुळे कंत्राटी ग्राम सेवकांच्यामानधनात वाढ करण्याचा प्रस्ताव होता. यापूर्वी २०१२ मध्ये वाढ करण्यात आली होती. यासाठी १ कोटी ५७ लाख ५० हजार रुपये इतका आर्थिक भार पडेल.

मानसिक आजारमुक्त व्यक्तींर्करिता चार जिल्ह्यात १६ पुनर्वसनगृह होणार

मानसिक आजारमुक्तव्यक्तींर्करिता चार जिल्ह्यात स्वयंसेवीसंस्थामार्फत १६ पुनर्वसनगृह स्थापनकरण्यास मंजुरी मिळाली आहे.पहिल्या टप्प्यामध्ये नागपुर, पुणे, ठाणे व रत्नागिरी या ठिकाणी ही पुनवर्सनगृह स्थापन करण्यात येतील.या पुनर्वसनगृहांमध्ये १८ ते ५५ वयोगटातील तसेच ५५ वर्षांवरील वयोगटातील ज्येष्ठ अशा दोन्हीवयोगटातील पुरुष व महिलांसाठी प्रत्येकी १ याप्रमाणे एकूण १६पुनर्वसन गृहे सुरु करण्यात येतील.या पुनर्वसन गृहांच्या खर्चापोटी५ कोटी ७६ लाख रुपयांच्यातरतुदीस देखील बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

लातूर येथे पशुरोग निदान प्रयोगशाळा

लातूर येथे स्वतंत्र विभागीय पशुरोग निदान प्रयोगशाळा स्थापन करण्यास मान्यता मिळाली. या प्रयोगशाळेसाठी २ कोटी ५१ लाख रुपये खर्चास देखील मान्यता देण्यात आली. या प्रयोगशाळेसाठी ११ पदांना मंजुरी देण्यात आली आहे. सध्या राज्यामध्ये लातूर विभाग वगळता नागपूर, अकोला, औरंगाबाद (छत्रपती संभाजी नगर), नाशिक, पुणे, कोल्हापूर, चिपळूण अशा ७ ठिकाणी विभागीय पशुरोग निदान प्रयोगशाळा आहेत. लातूर भागामध्ये असलेल्या गाई, म्हशी, शेळ्या, मेंढ्या, कोंबड्या यांची मोठी संख्या विचारात घेता या विभागासाठी स्वतंत्र प्रयोगशाळा असणे गरजेचे होते. सध्या येथील पशुपक्षांमधील रोगांचे नमुने तपासणीसाठी औरंगाबाद किंवा णे येथे पाठविण्यात येतात. लातूर येथे ही प्रयोगशाळा स्थापन झाल्यास शेतकऱ्यांची गैरसोय दूर होऊन त्यांचे आर्थिक नुकसानही टळणार आहे.

स्वातंत्र्य सैनिकांना घरांसाठी जमिनीकरिता उत्पन्न मर्यादा वाढविली स्वातंत्र्य सैनिकांना घरांसाठी म्हणून जमीन देण्याकरिता एकत्रितमासिक कौटुंबिक उत्पन्न मर्यादा १० हजार रुपयांवरून ३० हजार रुपये इतकी वाढवण्यात आली. ज्या स्वातंत्र्य सैनिकांकडे किंत्यांच्या कुटुंबियांकडे निवासीजागा नाही त्यांना २५०० चौ.फू. मर्यादेत जमीन देण्यातयेईल. त्यासाठी त्यांना संबंधितजिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागेल. जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फतस्वातंत्र्य सैनिक कक्षाची सहमती घेऊन महसूल विभागाकडे तसा प्रस्ताव दाखल करण्यात येईल.

पुणे येथे ४ अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये,

जलदगती न्यायालयांना देखील मुदतवाढ पुणे येथे ४ अतिरिक्त कौटुंबिक न्यायालये स्थापन करण्यास त्याच प्रमाणे २३ जलदगती न्यायालयांनामुदतवाढ देण्याचा निर्णय झाला. पुणे येथे ५ कौटुंबिक न्यायालये कार्यरत आहेत. या न्यायालयांमधून९०६५ प्रकरणे प्रलंबित आहेत. पुणेमहापालिकेत नव्याने ३४ गावांचा समावेश झाल्याने न्यायालयातदाखल झालेल्या प्रकरणांत २५२०एवढी वार्षिक वाढ झाली आहे. याबाबी विचारात घेऊन ही अतिरिक्तकौटुंबिक न्यायालये स्थापनकरण्यास आणि ५२ पदे निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली.

चिमूर, शिर्डी येथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये

चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूरतसेच अहमदनगर जिल्ह्यातीलशिर्डी येथे अपर जिल्हाधिकारीकार्यालय स्थापन करण्यासबैठकीत मान्यता देण्यात आली. या दोन्ही कार्यालयांसाठी प्रत्येकी पदे निर्माण करण्यात येतील. चंद्रपूर जिल्ह्यातील चिमूर,वाही, नागभिड, ब्रम्हपुरी हतालुके चंद्रपूर पासून दूर अंतरावर आहेत. त्याचप्रमाणे ताडोबाअंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचा हरितपट्टादेखील असल्यामुळे चंद्रपूर जिल्हादोन भागात विभागला गेलाआहे. यामुळे जनतेची शासकीय कामासाठी पायपीट होते. तसेच विकास कामांनाही विलंब होतो. त्यामुळे चिमूर येथे हे कार्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अहमदनगर हा जिल्हाराज्यातला क्षेत्रफळाने सगळ्यातमोठा जिल्हा असून नागरिकांनामहसूलशी संबंधित सर्व कामांकरिताजिल्हा मुख्यालयी जावे लागते.त्यामुळे शिर्डी येथे देखील अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा निर्णयघेण्यात आला.

अनुसूचित जाती विद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्यात केंद्राप्रमाणे सुधारणा अनुसूचित जाती प्रवर्गातीलविद्यार्थ्यांसाठी निर्वाह भत्यातकेंद्राप्रमाणे सुधारणा करण्याचातसेच त्याचा लाभ सर्व अभिमत विद्यापीठे, खाजगी महाविद्यालयांनादेण्याचा निर्णय झाला. भारत सरकारमॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेच्यासुधारित मार्गदर्शक सूचना केंद्राने दिल्या असून त्या देखील राज्यात लागू करण्यात येतील. निर्वाहभत्त्यात सुधारणा करण्यात आली असून यासाठी ६ कोटी ५० लाख इतक्या वाढीव खर्चास देखीलमान्यता देण्यात आली. ही योजनाकेंद्र आणि राज्यामध्ये ६०:४०अशी राबविण्यात येते.

पुढील प्रमाणे – वसतीग ृहात राहणाऱ्य विद्यार्थ्यांसाठी गटांप्रमाणे ४हजार रुपये ते १३ हजार ५०० रुपये तर वसतीगृहात न राहणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी गटांप्रमाणे २ हजार ० ते ७ हजार रुपये असे सुधारिदर असतील. शिष्यवृत्तीचा लाभ थेट विद्यार्थ्याच्या बँक खात्यातजमा होईल.

पाचवी, आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीत वाढ

पाचवी तसेच आठवीच्याविद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीच्यारकमेत वाढ करून त्यांना अधिक प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय झाला. उच्च प्राथमिक शाळा व माध्यमिकशाळा शिष्यवृत्ती परीक्षा योजनेत आता पाचवीसाठी ५ हजार रुपये प्रति वषर् आणि आठवीसाठी ७ हजार ५०० प्रति वर्ष अशी शिष्यवृत्ती राहील. ही शिष्यवृत्ती २०२३-२४ पासून लागू राहील. संच एच आणि संच आय करिता २० हजार पेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्नाची मर्यादा काढून टाकण्यात आली आहे. पाचवी नंतर ३ वर्षांकरिता आणि आठवी नंतर २ वर्षांकरिता शिष्यवृत्ती देण्यात येते. मात्र, गेल्या १३ वर्षात यात वाढ झाली नसल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे पाचवीच्या विद्यार्थ्यांस दर महिन्याला ५०० रुपये आणि आठवीच्या विद्यार्थ्यांस दरमहिन्याला ७५० अशी शिष्यवृत्ती मिळ ेल. ही शिष्यव ृत्ती १० महिन्यांसाठी असते.

विविध शहरांतील प्राधिकरणांना मुदतवाढ प्रारुप विकास योजनांसाठीकरणांना मुदतवाढ देण्यनिर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या संदर्भातमहाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन वनगर रचना अधिनियम-१९६६ कलम २६ (१) मध्महानगरपालिका किंवा नियोजनप्राधिकरण असा मजकूर टाकण्यातयेईल व अध्यादेश प्रसिद्ध करण्याचीकार्यवाही करण्यात येईल.