कृषी विभागाचे भूत शेतकऱ्यांच्या मानगुटीवर

वडनेर/प्रतिनिधी कृषी विभागाच्या दाव्यानुसार १ जून पूर्वी कापूस बियाणे विकल्यास त्यावर बोंडअळी येते व त्यानंतर विक्री करून लागवड केल्यास बोंडअळी येत नाही. त्यासाठी गेल्या पाच वर्षापासून विद्यापीठातील काही शास्त्रज्ञांचा हवाला दिला जात असला तरी १ जून नंतर लागवड करूनही बोंडअळीचा प्रादुर्भाव कायम आहे. एक प्रकारे कृषी विभागाचे हे भूत शेतकर्यांच्या जीवावर उठले असून कापूस उत्पादक संकटात सापडले आहे. कृषी विभागाने केलेला हा दावा शेतकरी हितासाठी नसून बियाणे कंपनी आणि कृषी व्यापार्यांचेच हित जोपासणारा ठरत आहे. हे स्पष्ट दिसून येत आहे. महाराष्ट्रासारखे पुरोगामी व अभ्यासू इतर राज्याशिवाय देशात कुठेच नाही. असा फतवा कृषी विभागाने काढला असून १ जून पुर्वी कापूस बियाणे विकल्यास त्यावर मोठ्या प्रमाणात बोंडअळीचा प्रादुर्भाव होतो.

तर १ जून नंतर विक्री करून लागवड केल्यास बोंडअळी येत नाही, असा तालिबानी पद्धतीने दावा दरवर्षी केल्या जात आहे. तरीही प्रत्यक्षात मात्र, कापूस उत्पादक शेतकर्यांना दरवर्षी बोंडअळीचा सामना करावा लागतो. नैसर्गिक आपत्तीचे घाव सोसून शेतात रात्रंदिवस राबणार्या शेतकर्यांच्या शेतमालाला एकीकडे रास्त भाव मिळत नाही. तर दुसरीकडे दरवर्षी महागणारी रासायनिक खते, बी बियाणे, कीटकनाशके शेतकर्यांची पाठ सोडत नाही. दरवर्षी हलाखीच्या परिस्थितीत शेतीचा संसार फुलवावा लागत आहे. त्यातच कृषी विभागाचे हे धोरण शेतकर्यांच्या जीवावर उठले असून जखमेवर मीठ चोळण्याचाच प्रकार असल्याचे दिसून येत आहे. शेतकर्यांना या कृषी विभागाच्या तालिबानी दाव्यानुसार ऐनवेळी बियाणे खरेदी करण्यासाठी मोठी कसरत करावी लागत आहे.

या जाचक अटीमुळे कृषी व्यावसायिक शेतकर्यांना ऐनवेळी बियाणे खरेदी करते वेळेस वेठीस धरतात. ऐन दोन-चार दिवसात येऊन ठेपलेली पेरणी हंगाम साजरा करण्यासाठी कृषी केंद्र संचालकाच्या मर्जीनुसारच मिळेल त्या भावात बियाणे घ्यावे लागतात. यात शेतकर्यांना बियाणे निवडीची कोणतीही मुभा अथवा मर्जी चालत नाही. याला कृषी विभागाचा फतवाच कारणीभूत ठरत आहे. कृषी विभागाच्या दाव्यानुसार १ जून नंतर लागवड केल्यास बोंड अळी येत नाही. हा दावा फोलपणाचा ठरत आहे. या दाव्यासाठी विद्यापीठातील काही शास्त्रज्ञांचा हवाला दिला जात आहे. प्रत्यक्षात ते शास्त्रज्ञ ना कापूस उत्पादकांचे भेटीस जातात, ना परिसंवाद घेतात. म्हणजे, प्रत्यक्ष शेतात राबणार्या शेतकर्यांना कुणीच विचारात न घेता असे आदेश काढले जातात. परिणामी, शेजारच्या राज्यातून बियाण्यांचा काळाबाजार सर्रासपणे सुरू आहे आणि शेतकरी बिन बिलाच्या खरेदीत नाडल्या जात आहे. राज्यातील परराज्यातील बियाणे कंपन्या व आपल्या राज्यातील कृषी विभाग यांचे संगनमताने हा व्यवहार होत असल्याचे सरळ बोलले जात आहे.