बालकदिनी बालकांनी अनुभवले सहभागीतेचे अधिकार

वर्धा/प्रतिनिधी सर! आम्हांला आमच्या गावापासून शाळेत जाण्यासाठी तातडीने एसटी बस पाहिजे. बस नसेल तर आम्हांला ऑटो साठी कमीत कमी दर महिना सहाशे रुपये द्यावे लागतात. ही रक्कम बालमजुरी करून कमाई करावी लागते ज्यासाठी शाळा बुडवणे जरुरीचे ठरते; किंवा आम्हांला ७ किमी जंगलच्या रस्त्याने पायी जाऊन मेन रोड वरून शाळेसाठी बस पकडावी लागते. अस्वल, बिबट्या, जंगली डुक्कर नेहमीच दिसणाऱ्या रोड ने संध्याकाळी शाळेतून परत येणे मोठे भीतीदायक असते. पण आमच्या गावी बस येणारच कशी? आमच्या गावचा रोड आहे खूपच लहान आणि वळणे अतिशय धोकादायक आहेत. आमच्या गावाला बायपास रोड ने जाणे किंवा गावातून जाणे शक्यच नाही कारण अतिक्रमणामुळे रोड भयनक अरुंद झाले आहेत. ९ व्या वर्गात शिकणारी आर्वी तालुक्यातील उमरी गावची रहिवासी एक आदिवासी मुलगी एका ेशासात भडभड बोलून गेली. श्री राहुल कर्डिले, वर्धे चे जिल्हाधिकारी तथा अध्यक्ष, जिल्हा बाल संरक्षण समिती; यांनी ६ आदिवासी बहुल गावातील १८ बालक प्रतिनिधींनी बोललेले एक-एक शब्द काळजीपूर्वक, नम्रपणे आणि सहानुभूतीने ऐकून घेतले.

सर्व मुद्दे स्वतः नोंद करून घेतले, ते मुद्दे समजून घेण्यासाठी प्रश्न विचारलेत, संबंधित अधिकाऱ्यांना जरुरी कृती करण्यासाठी ताबडतोब निर्देश दिलेत आणि बालकांना त्यांचे मुद्दे सोडवले जाण्याचे सकारात्मक ओशासन दिलेत. विशेष म्हणजे बालकांनी यावेळी शिक्षण व बालमजुरी सारखे संरक्षण संबंधी बालकेंद्री मुद्दे फक्त उपस्थित न करता पालकांसाठी रोजगार हमी योजना, शेती रस्ते, पांदन रस्ते, जातप्रमाणपत्र, शाळा- अंगणवाडीकेंद्र इमारती, ग्रामसेवक आणि ग्रामपंचायत यांचे कारभार, ग्रामसभा अंतर्गत बालसभा, विविध शासकीय योजनांची अंमलबजावणी, आणि दारू व तंबाखूजन्य पदार्थ बंदी (होय! वैधानिक दृष्ट्या १९७२ पासून कडकडीत दारूबंदी असलेल्या महात्मा गांधींच्या जिल्ह्यात दारुबंदी होण्याची गरज), असे गाव विकास संबंधी अत्यंत गरजेचे मुद्दे व त्यातील अनियमितता, गैरप्रकार पण मोकळेपणाने मांडलेत.