कोळसा वायूकरणामुळे भारत ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भर होईल; विदर्भाला गॅसिफिकेशन हब बनविणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

प्रतिनिधी/दै.जन-संग्राम मुंबई : कोळसा वायूकरण (कोल गॅसिफिकेशन) विकसित भारताच्या उभारणीत महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेसाठी हा परिवर्तनाचा निणायक टप्पा आह. कद्र शासनाच्या धोरणांना पूरक अशी राज्याची धोरणे राबवून विदर्भाला कोळसा वायूकरण आणि त्यापासून निर्माण होणाऱ्या उत्पादनांचे प्रमुख केंद्र बनविण्याचा राज्य शासनाचा निर्धार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. हॉटेल ताज लँडस एन्ड, बांद्रा यथे कद्रीय काळसा मत्रालयान आयोजित केलेल्या “सरफेस कोल / लिग्नाइट गॅसिफिकेशन प्रमोशन रोड शो” या कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय कोळसा व खनिकर्म मंत्री जी. किशन रेड्डी, केंद्रीय खनिकर्म राज्यमंत्री सतीशचंद्र दुबे, केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाचे सचिव विक्रम देव दत्त, अतिरिक्त सचिव भूपिंदर ब्रार, सरोज कुमार झा तसेच उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी, गुंतवणूकदार उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, कोळसा वायूकरणाचा इतिहास मुंबईशी जोडलेला आहे. १८६२ मध्ये बॉम्बे गॅस कंपनीने परळ येथे कोळसा वायूकरण प्रकल्प सुरू केला होता. त्यामुळे या क्षेत्रातील देशाचा ऐतिहासिक वारसा मुंबईकडे असून, आता आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने भारत पुन्हा या क्षेत्रात माठी झेप घइल. प्रधानमत्री नरेंद्र मोदी यांनी दिलेल्या “आत्मनिर्भर भारत” आणि “विकसित भारत” या संकल्पना साकार करण्यासाठी ऊर्जा क्षेत्रातील स्वावलबन अत्यावश्यक आहे. आजही देशाला तेल, वायू आणि इतर ऊर्जा स्रोतांच्या आयातीवरदरवर्षी मोठा निधी खर्च करावा लागतो. त्यामुळे परकीय चलनावर ताण येतो, महागाई वाढते आणि जागतिक घडामोडींचा थेट परिणाम भारतीय अर्थव्यवस्थेवर होतो. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी स्वच्छ व स्वदशी ऊर्जा निमितीला चालना दण गरजेचे आहे. भारताने २०३० पर्यंत ५०० गिगावॅट स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य ठेवले असून, देशाने आधीच २८३ गिगावॅट क्षमतेचा टप्पा पार केला आहे. सौर, पवन आणि हरित हायड्रोजनबरोबरच कोळसा वायूकरणही ऊर्जा सुरक्षेचा महत्त्वाचा आधार ठरणार आहे.

भारताकडे सुमारे ४०० अब्ज टन कोळशाचा साठा आहे. या कोळशापासून इथेनॉल, मिथेनॉल, युरिया, विविध रसायने आणि कार्बन कॅप्चर, युटिलायझेशन अँड स्टोरेज तंत्रज्ञानाद्वारे पर्यावरणपूरक औद्योगिक विकासाला चालना देता येईल. त्यामुळे प्रदूषणात घट होऊन उद्योग क्षेत्र अधिक शाश्वत होईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले. कोळसा वायूकरण उद्योगाला चालना देण्यासाठी केंद्र शासनाने हजारो कोटी रुपयांचे प्रोत्साहन जाहीर केले आहे. महाराष्ट्र शासनानेही त्याला पूरक धोरण जाहीर केले असून, भांडवली अनुदानासह विविध सवलती उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

विदर्भातील कोळशाचे साठे आणि विकसित होत असलेली स्टील उद्योग साखळी लक्षात घेता महाराष्ट्र हे देशातील ग्रीन स्टील आणि कोळसा वायूकरण उद्योगाचे प्रमुख केंद्र बनू शकतो, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. बीपीसीएल, कोल इंडिया, न्यू एरा क्लीनटेक, क्रेटा एनर्जी, अदानी समूहासह अनेक कंपन्यांनी राज्यात या क्षेत्रात गुंतवणुकीला सुरुवात केली असल्याची माहिती देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाल की, प्रकल्पासाठी दोन हजार एकर जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली असून, “मैत्री’ पोर्टलद्वारे सर्व परवानग्या निश्चित कालमर्यादेत देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

गुंतवणूकदारांनी या क्षेत्रात मोठ्याप्रमाणावर पुढे यावे, असे आवाहन करत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, केंद्र आणि राज्य शासनाच्या धोरणांमुळे कोळसा वायूकरण क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे. विदर्भाला या उद्योगाचे राष्ट्रीय केंद्र बनवून महाराष्ट्र देशाच्या औद्योगिक विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावेल,.कोळशाला केवळ कोळसा समजू नका; योग्य तंत्रज्ञान आणि योग्य वेळ मिळाल्यास तोही कोहिनूर ठरू शकतो, असे सांगत विकसित भारताच्या निर्मितीत काळसा वायूकरणाची भूमिका निर्णायक ठरेल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. कोळसा वायूकरण (कोल गॅसिफिकेशन) हे भारताच्या ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणांचे पुढील महत्त्वाचे पर्व असून, ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक सरक्षा, औद्यागिक प्रगती आणि विकसित भारताच्या निर्मितीसाठी ते निर्णायक ठरणार असल्याचे केंद्रीय काळसा व खनिकम मत्री जी. किशन रेड्डी यांनी सांगितले.