३६,५८५ कोटींची कर्जमाफी, ५६ लाख शेतकऱ्यांना फायदा; तरीही सरकारने मोठी घोषणा का केली नाही?

प्रतिनिधी/दै.जन-संग्राममुंबई : महाराष्ट्राच्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत ऐतिहासिक कर्जमाफीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ३६ हजार ५८५ कोटींची कर्जमाफी केली आहे. पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजना असं या कर्जमाफीला नाव देण्यात आले असून यातून ५६ लाखाहून अधिक शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळ मान्यता मिळाल्यानंतरही सरकारकडून इतक्या मोठ्या निर्णयाची अधिकृतपणे घोषणा का करण्यात आली नाही असा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. परंतु यामागे राज्यातील विधान परिषदेच्या निवडणुकीमुळे लागलेली आचारसंहिता हे कारण आहे. परंतु दुसरीकडे सरकारचा हा तर्क शेतकरी नेत्यांनी खोटा असल्याचे सांगितले.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी आणि किसान सभेचे डॉ. अजित नवले यांनी यावर आक्षेप घेतला. अजित नवले म्हणाले की, कर्जमाफीची घोषणा आधीच झाली होती त्यामुळे आचारसंहितेचे कारण देऊन माहिती देण्यापासून सरकार दूर जातंय का अशी शंका यातून उपस्थित होते. कर्जमाफी कुणाला करण्यात आली, याबाबत काय अटी आहेत, किती लाखांची कर्जमाफी झाली. २ लाखांहून अधिक कर्ज असणाऱ्या शेतकऱ्यांचे वन टाईम सेटलमेंट लागू होणार की नाही असे विविध प्रश्न उपस्थित होत आहे. ३० जून २०२६ च्या आत प्रत्यक्ष कर्जमाफीचे हप्ते बँकांमध्ये जमा झाले नाहीत तर शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज देणे अवघड होणार आहे. त्यामुळे खूप कमी काळ शिल्लक आहे. त्या परिस्थितीत माहिती दडवणे, अपारदर्शकता ठेवणे हे वाईट ठरू शकते. त्यामुळे सरकारने या कर्जमाफीची माहिती खुली करावी अशी मागणी त्यांनी सरकारकडे केली.

तर निवडणूक आयोग आणि आचारसंहितेचे बहाणा कपोलकल्पित आहे. विधान परिषदेच्या निवडणुकीतील मतदार थेटपणे या कर्जमाफीचे लाभार्थी नाहीत. सरकार बँक आणि प्रशासकीय स्तरावरील आपली ढिसाळ तयारी लपवण्यासाठी आचारसंहितेचा आधार घेत आहे. कर्जमाफीची घोषणा बजेटमध्ये यापूर्वी झाली होती त्यामुळे आचारसंहितेचे तांत्रिक कारण असू शकत नाही असं सांगत राजू शेट्टी यांनी सरकारवर निशाणा साधला.