रेती-मुरुम माफियांचा उच्छाद; प्रशासन झोपेत की ‘हप्त्याच्या’ सावलीत?

नदीपात्रात खोल खड्डे, जीवितहानी आणि कोट्यवधींच्या महसुलाच्या नुकसाणीचे आरोप; पोलीस-महसूल-जिल्हा प्रशासनाच्या भूमिकेवर संतप्त सवाल

प्रतिनिधी/दै. जन-संग्राम

हिंगणघाट : हिंगणघाट-समुद्रपूर परिसरातील रेती आणि मुरुम उत्खननाचा कथित बेबंद कारभार आता प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवरच गंभीर प्रश्नचिन्ह उभे करत आहे. नदीपात्र पोखरले जात असल्याचे आरोप, ठिकठिकाणी खोल खड्डे, मोठेमोठे रेतीसाठे आणि शासनाच्या महसुलाचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचे दावे समोर येत असतानाही कारवाई नेमकी कुठे आहे? असा सवाल नागरिकांकडून उपस्थित होत आहे.

‘हप्ता’ घेतला जातोय की माफियांसोबत भागीदारी?

रेती घाटावर यंत्रांच्या सहाय्याने कथित नियमबाह्य उत्खनन सुरू असल्याच्या तक्रारी असतील, नदीपात्रात धोकादायक खड्डे निर्माण होत असतील आणि त्यातून नागरिकांचे जीव जात असतील, तर संबंधित यंत्रणेला याची माहिती नाही का?

पोलिस प्रशासनाला माहिती नाही? महसूल विभागाला दिसत नाही? जिल्हा प्रशासनापर्यंत तक्रारी पोहोचत नाहीत? की मग या कथित उत्खननामागे काही आर्थिक हितसंबंधांचा खेळ सुरू आहे?

प्रशासन हसा घेतंय का? माफियांचा भागीदार बनलंय का? हा प्रश्न आता उघडपणे विचारला जात आहे. या आरोपांची स्वतंत्र चौकशी होऊन सत्य जनतेसमोर येणे आवश्यक आहे.

३० कोटींच्या दंडाऐवजी १.५७ कोटींची रॉयल्टी?

वेळा येथील ईगल कन्स्ट्रक्शन कंपनीच्या कथित अवैध मुरुम उत्खनन प्रकरणात ईटीएस मोजणीत २७ हजार ७०० ब्रास उत्खनन झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

जवळपास ३० कोटी रुपयांचा दंड अपेक्षित असताना १ कोटी ५७ लाख रुपयांची रॉयल्टी भरण्याचा आदेश देण्यात आल्याचा आरोप माजी आमदार प्रा. राजु तिमांडे यांनी केला आहे.

जर हा दावा योग्य असेल तर शासनाच्या महसुलातील एवढ्या मोठ्या फरकाचे कारण काय? नियम कुणासाठी वेगळे आहेत का? याचा खुलासा महसूल विभागाने करणे गरजेचे आहे.

स्वप्ने ख्वोत्ले गेले; जीव गेले; जबाबदार कोण?

शेकपूर (बाई), शिवणी-मांडगाव आणि शेडगाव परिसरातील नदीपात्रातील खोल खड्ड्यांमध्ये मृत्यू झाल्याची प्रकरणे निवेदनातून समोर आली आहेत.

राहुल अनिल कोळसे यांच्या मृत्यू प्रकरणात त्यांच्या वडिलांनी पोलिसांकडे तक्रार दाखल करून नियमबाह्य उत्खनन आणि सुरक्षा उपायांच्या अभावाचा आरोप केला आहे. संबंधित कंपनीसह जबाबदार व्यक्ती आणि अधिकाऱ्यांची चौकशी करून कायद्यानुसार कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

एकीकडे उत्खननाचे आरोप आणि दुसरीकडे जीवितहानी-तशीही प्रशासनाची जबाबदारी निश्चित का होत नाही? हा प्रश्न गंभीर आहे.

रेतीचे ढीग कुणाच्या आशीर्वादाने?

शेकलापूर, कोल्ही, खेकडी, बाबर्डा, येरला, दारोडा, घाटसावली, चिक्मोह आदी परिसरात कथित अवैध रेतीसाठ्यांची पाहणी करून ते जप्त करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.

जेसीबी, पोकलंड आणि इतर यंत्रसामग्रीच्या वापराबद्दल प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. मग ही यंत्रसामग्री कोणाच्या परवानगीने चालते आणि तपासणी यंत्रणा कुठे आहे?

प्रशासनाने आता ‘कागदी कारवाई’ नको, प्रत्यक्ष कारवाई दाखवावी!

या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी करून नदीपात्राची मोजणी करावी, अवैध उत्खननाचा हिसाब काढावा, शासनाचा महसूल वसूल करावा, अवैध रेतीसाठे व यंत्रसामग्री जप्त करावी आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी होत आहे.

जनतेचा थेट सवाल

रेती-मुरुम उत्खनन करणाऱ्यांना प्रशासनाचा धाक आहे की प्रशासनाला त्यांचा?

महसूल विभाग खरंच कारवाई करतोय की फक्त कागदावर पंचनामे होत आहेत?

पोलिस आणि जिल्हा प्रशासनाला सर्व माहिती असूनही कारवाई होत नसेल, तर त्यामागचे कारण काय?

आता या प्रश्नांची उत्तरे फक्त निवेदनात नाही, तर प्रत्यक्ष कारवाईतून मिळणे अपेक्षित आहे.