कापूस आयात शुल्क माफीचा निर्णय शेतकऱ्यांच्या मुळावर; खासदार अमर काळे यांचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल
प्रतिनिधी/दै.जन-संग्राम वर्धा : आधीच अनियमित पाऊस, कमी उत्पादन आणि वाढत्या शेतीखर्चामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या कापस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या अडचणींमध्ये केंद्र सरकारच्या कापूस आयात शुल्क माफीच्या निर्णयामुळे आणखी भर पडत असल्याचा मुद्दा खासदार अमर शरदराव काळे यांनी केंद्र सरकारच्या निदर्शनास आणून दिला आहे. कापसावरील आयात शुल्क माफीची मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२६ रोजी संपल्यानंतर ती थेट ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आल्याने देशांतर्गत कापूस बाजारपेठेवर विपरीत परिणाम होत असून शेतकऱ्यांना अपेक्षित भाव मिळत नसल्याची गंभीर बाब त्यांनी उपस्थित केली आहे.
या निर्णयाचा पुनर्विचार करून देशातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री गिरीराज सिंह आणि केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याकडे स्वतंत्र पत्रांद्वारे केली आहे. वर्धा लोकसभा क्षेत्रातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून प्राप्त झालेल्या निवेदनांचा संदर्भ देत खासदार काळे यांनी विदर्भातील कापूस उत्पादकांची व्यथा केंद्र सरकारसमोर मांडली आहे. वर्धा जिल्हा कापसाचे हब म्हणून आळखला जात असन या भागातील शेतकऱ्यांसाठी कापूस हे प्रमुख नगदी पीक आहे.
मात्र, यंदा अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या संकटाचा सामना करावा लागत आहे. अनियमित पाऊस, कमी पर्जन्यमान आणि प्रतिकूल हवामानामुळे कापसाच्या उत्पादनात लक्षणीय घट झाली आहे. तरीदेखील शेतकऱ्यांनी निराश न होता कर्ज काढून बियाणे, खते व कीटकनाशके खरेदी केली आणि मोठ्या मेहनतीने कापसाची लागवड केली. मात्र, अपेक्षित उत्पादन न मिळाल्याने त्यांच्या पदरी निराशा पडली आहे. सामान्य बाजारपेठेच्या नियमानुसार उत्पादन कमी झाल्यास सबंधित शतीमालाच्या किमती वाढणे अपेक्षित असते. यंदा कापसाचे उत्पादन घटल्यामुळे शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किमतीपेक्षा अधिक दर मिळण्याची अपेक्षा होती. मात्र, केंद्र सरकारने कापूस आयातीवरील सीमा शुल्क माफीची मुदत वाढविल्यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत कापसाचे दर अपेक्षेप्रमाणे वाढत नसल्याचे खासदारांनी पत्रात स्पष्ट केले आहे. परिणामी, उत्पादन घटूनही शतकऱ्याना त्यांच्या कष्टाचा योग्य मोबदला मिळत नसून त्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे








