प्रत्येक वैयक्तिक मालमत्ता समाजासाठी उपयुक्त संपत्ती असू शकत नाही, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय!
नवी दिल्ली/प्रतिनिधी सर्वोच्च न्यायालयाने आज वैयक्तिक मालमत्तेबाबत महत्त्वाचा निर्णय सुनावला आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देताना म्हटलंय की प्रत्येक व्यक्तीची प्रत्येक संपत्ती समाजासाठी उपयुक्त मालमत्तेचे संसाधन असेलच असं नाही. म्हणजे, प्रत्येक व्यक्तीची प्रत्येक मालमत्ता समाजासाठी वापरता येईलच असं नाही. सर्वो च्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चद्रचड यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ न्यायाधीशांनी मंगळवारी (५ नोव्हेंबर) हा निर्णय सुनावला. स्वतः च्या कमाईची खासगी मालमत्ता संविधानाच्या अनुच्छेद ३९ (बी) अंतर्गत समाजासाठी उपयुक्त मालमत्ता मानली जाऊ शकत नाही, असं या घटनापीठाने आज निर्णय दिला.
घटनापीठाने तीन भागातील हा निर्णय सुनावताना म्हटलंय की, काही खासगी मालमत्ता समाजासाठी उपयुक्त संपत्ती असू शकते, पण प्रत्येक खासगी मालमत्ता समाजासाठी उपयुक्त संसाधन असू शकत नाही. न्यायाधीश हृषिकेश रॉय, बीवी नागारत्ना, जेबी पारडीवाला, सुधांशू धूलिया, मनोज मिश्रा, राजेश बिंदल, सतीश चंद्र शर्मा आणि ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह या घटनापीठात समाविष्ट होते. कलम ३९ (बी) अंतर्गत सार्वजनिक आणि खासगी मालमत्तासमाजाच्या उपयक्त संपत्तीच्यकक्षेत येतात असा निर्णय कर्नाटक कोर्टाने १९७७ साली दिला होता. तर, संजीवव कोक मॅन्युफॅक्चरिंर्ग कंपनी विरुद्ध भारत कुकिंग कोल लिमिडेट प्रकरणातही १९८२ सालीघटनापीठने न्यायमूर्ती अय्यर यांच्यामताचं समर्थन करण्यात आलंहोतं. परंतु, न्यायमूर्ती अय्यर यांचं मताला आता सर्वोच्च न्यायलयातीलबहुसंख्य न्यायाधीशांनी असहमती दर्शवली आहे.