आम्ही तयार आहोत अर्ध्या पगारावर काम करायला ते ही विना पेन्शन!
आर्वी/प्रतिनिधी वर्धा जिल्ह्यात आर्वी तालुका गेल्या अनेक वर्षांपासुन विविध विषयांनी चर्चेत राहतो आहे. राजकीयदृष्ट्या कायम चर्चेत राहत असताना दोन राजकीय नेत्यांच्या चढाओढीत मात्र आर्वी शहराचा लाभ होत असल्याने दोघांचे भांडण तिसर्याचा लाभ होताना दिसुन येत आहे. एकंदरीत भुमिपूजनांपासुन ते निधी आणण्यापर्यंत श्रेय घेण्याच्या लढाईत अग्रेसर असलेल्या आर्वीत वारंवार संप करणार्या अधिकारी, कर्मचार्यांच्या डोळ्यात झणझणीत अंजन घालणारा एक प्लेक्स चांगलाच चर्चेत आला. “आम्ही तयार आहोत अर्ध्या पगारावर काम करायला ते ही विना पेन्शन!’ या एवढ्या वाक्याने प्रकल्पग्रस्तांनी आपली व्यथा मांडली आहे. राज्यातील शासकीय कर्मचारी जुनी पेन्शनसाठी संपावर गेले होते. त्यात आर्वीतील तहसील कार्यालयातील कर्मचारी सहभागी असल्याने तहसील कार्यालयात कामानिमित्ताने ग्रामीण भागातून आलेल्या वयोवृद्ध व इतरांना आल्या पावली परतावे लागल्याचा निम्न वर्धा प्रकल्पग्रस्त संघर्ष समितीने निषेध केला.
दरम्यान, निखील कडू या बेरोजगार अभियंत्याने निम्न वर्धा प्रकल्पग्रस्त बेरोजगारांबाबत माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत मिळवलेल्या धक्कादायक माहिती मुळे प्रकल्पग्रस्तांप्रति शासनाचे गांभीर्य लक्षात आणले होते. शासकीय कर्मचारी रग्गड पगारावर काम करीत आहेत. त्याहीनंतर वारंवार धरणे, आंदोलन करने सोबतच जश्रव झशपीळेप पेन्शनचीही मागणी करणे व एकंदरीतच शासनाने कर्मचार्यांच मागणीला पुर्ण करण्यासाठी विविध बैठका घेऊन समस्या निकाली काढण्यासाठी धोरण आखणे कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला.