मणिपूर नग्न धिंडप्रकरणी गुन्हा दाखल करायला १४ दिवस का लागले? सुप्रीम कोर्टाने केंद्र आणि राज्य सरकारचे टोचले कान

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी मणिपूर येथे नग्न धिंड काढल्याप्रकरणी पीडित महिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली असून याप्रकरणी आज सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत सर्वो च्च न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारचे कडक शब्दांत कान टोचले. मणिपूर हिंसाचारप्रकरणी न्यायालयाने केंद्र आणि राज्य सरकारला काही प्रश्न विचारले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. हा प्रकार ४ मे रोजी घडला आणि शुन्य एफआयआर १८ मे रोजी दाखल झाला. एफआयआर दाखल करायला १४ दिवस का लागले? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूर पोलिसांना विचारला आहे. ४ ते १८ मेपर्यंत पोलीस काय करत होते? असं विचारात न्यायालयाने दोन्ही सरकारांना फटकारले आहे.

मणिपूर हिंसाचारात महिलांना नग्न करून त्यांची धिंड काढण्यात आली. हा एकमेव प्रकार नसेल, अशा अनेक घटना घडल्या असतील, अशी चिंताही न्यायालायने व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला आतापर्यंत झालेल्या अटकेबाबत माहिती देण्यास सांगितले आहे. मे महिन्याच्या सुरुवातीपासून हिंसाचाराचा फटका बसलेल्यांचे पुनर्वसन आणि मदत पॅकेजचे तपशीलही देण्यास सांगितले आहे. ४ मे रोजी घटना घडल्यानंतर कोणते अडथळे निर्माण आले होते की ज्यामुळे तत्काळ एफआयआर दाखल करता आला नाही? असा प्रश्न चंद्रचूड यांनी विचारला. त्यावर जनरल सॉलिसिटर तुषार मेहता यांनी प्रतिवाद केला आहे. ते म्हणाले की, १८ मे रोजी ही घटना उजेडात आल्यानंतर या प्रकाराबाबत माहिती मिळाली.

घटना उजेडात आल्यानंतर २४ तासांच्या आत सात जणांना अटक करण्यात आली. ज्या पोलीस ठाणे क्षेत्रात हा प्रकार घडला त्या ठिकाणी २० एफआयआर नोंदवण्यात आल्या आहेत. तर, संपूर्ण मणिपूर राज्यातून जवळपास सहा हजार एफआयआर नोंदवल्या गेल्या आहेत. स्थानिक पोलीस या घटनेबाबत अनभिज्ञ होते का? मग एफआयआर दंडाधिकाऱ्यांकडे का सोपवण्यात आले? असा सवालही न्यायमूर्तींनी केला. या सहा हजार एफआयआरचं वर्गीकरण कसं करायचं? महिलांविरोधातील किती गुन्हे आहेत? खून, जाळपोळ, हिंसाचाराच्या प्रकरणी किती गुन्हे आहेत? असे प्रश्नही न्यायमूर्तींना उपस्थित केले आहेत