जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत जिल्हा विकास आराखड्याबाबत बैठक
वर्धा/प्रतिनिधी विकसित भारत २०४७ साठी तयार करण्यात येत असलेल्या जिल्हा विकास आराखड्याबाबत जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यात आली. जिल्ह्याचा विकास आराखडा सर्वसमावेशक होण्यासाठी सामाजिक संस्थांसह विविध क्षेत्रातील लोकांनी आपला सहभाग नोंदवावा, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी सांगितले. बैठकीला जिल्हाधिकाऱ्यांसह निवासी उपजिल्हाधिकारी अर्चना मोरे, जिल्हा नियोजन अधिकारी अनिरुध्द राजुरवार उपस्थित होते. भारत सरकारकडून स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त भारताला सन २०४७ पर्यंत विकसित भारत करण्याचा संकल्प करण्यात आलेला आहे. विकसित भारताची उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी राज्यासह जिल्हे २०२७ पर्यंत संपुर्णपणे विकसित करण्याचे धोरण आहे.
यासाठी विकासाचे केंद्र म्हणून जिल्ह्यावर लक्ष केंद्रीत केल्याने आर्थिक विकासासाठी विचारपूर्वक आणि विशिष्ट दृष्टीकोन विकसित करणे शक्य होईल. असा विकास सर्वसमावेशक असे आणि शोशत विकासाची उद्दिष्टे साध्य करण्यास मदत होईल. जिल्ह्यातील सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती आणि नैसर्गिक संसाधनांमधील असमानता आणि जलद शहरीकरणाच्या आव्हानांना सामोरे जाण्याची गरज या सर्व बाबी विचारात घेऊन जिल्हा विकास आराखडा तयार करण्यात येत आहे. यासाठी जिल्ह्यातील सर्व संबंधित विभागांकडून आराखडा तयार करुन त्याचा मेळ साधून जिल्ह्याची सद्यास्थिती दर्शविण्यात येत आहे. या आराखड्यामध्ये अर्थ, उद्योग, कृषि व सेवा क्षेत्राचा प्रामुख्याने विचार करण्यात येणार आहे.
आर्थिक, उद्योग व रोजगार, आरोग्य, पायाभुत सुविधा, पर्यावरण व पर्यटन आदीचाही विचार करण्यात येणार आहे. वन्य जनावरांमुळे होणारे नुकसान, शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी २४ तास विज पुरवठा व सिंचन क्षमता वाढविण्यासाठी धडक सिंचन सारख्या योजनांचा आराखड्यासाठी विचार करण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी सांगितले. बैठकीमध्ये उद्योग व रोजगार वाढविणे, कौशल्य विकासाला प्राधान्य देणे, आरोग्य सुविधांमध्ये सुधारणा करणे, पर्यावरण व पर्यंटनाच्या सुविधा वाढ करणे, शिक्षण क्षेत्रात मुलभूत शिक्षणात वाढ करणे, कुपोषण, सांस्कृतिक व साहित्य क्षेत्राचा विकास करणे, सिंचन सुविधा निर्माण करणे, औद्योगिक सुविधा निर्माण करण्यासाठी विविध क्षेत्रातील तज्ञांनी सुचना मांडल्या. बैठकीला विविध क्षेत्रातील तंज्ञाची उपस्थिती होती.