राज्यातील ११८ बाजार समित्या “ई-नाम’शी जोडल्या; आंतरराज्य व्यवहार होणार सुकर
सेलू /प्रतिनिधी केंद्र सरकारच्या “ई-नाम’ योजनेंतर्गत देशातील बाजार समित्यांशी राज्यातील ११८ बाजार समित्या जोडण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे आता दोन राज्यांतील बाजार समित्यांमध्ये ई-लिलावाद्वारे व्यवहार करता येणार आहे. त्याशिवाय बाजार समित्यांतर्गत “इंट्रामंडी, इंटरमंडी आणि इंटरस्टेट’ या तीन पद्धतीने “ई-नाम’ योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. यामुळे शेतमालाला चांगला भाव मिळण्याची शक्यता आहे. देशात बाजार समित्यांमध्ये “ई-नाम’ योजनेची अंमलबजावणी सुरू आहे. त्या अंतर्गत बाजार समित्यांमध्ये १ हजार ९९४ कोटी रुपये किमतीच्या एकूण ५१३ लाख क्विंटल शेतमालाची ई-लिलावाद्वारे विक्री झाल्याची माहिती आहे. देशातील १ हजार २६० बाजार समित्या “ई-नाम’मध्ये जोडल्या गेल्या आहेत.
या समित्यांमध्ये पहिला स्तर पूर्ण झाला असून, आतापर्यंत सोयाबीन, हरभरा, मका, गहू, ज्वारी, हळद, तूर व उडीद यांची विक्री झाली आहे.नोव्हेंबर महिन्यात राज्यातील दोन बाजार समित्यांमध्ये “इंटरमंडी’ शेतमालाच्या ई-लिलावाद्वारे दुसऱ्या स्तरावरील अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. या अंतर्गत आतापर्यंत १ लाख ६७२ क्विंटल आणि ५४ कोटी ६१ लाख रुपयांचे इंटरमंडी व्यवहार झाले आहेत. सध्या ई-नाम इंटरस्टेटद्वारे कापूस, कांदा, मूग व रेशीम कोष आदी शेतमालाची विक्री झाली आहे. केरळ, मध्यप्रदेश, झारखंड, राजस्थान व गुजरात या राज्यात “इंटरस्टेट’ द्वारे मालाची विक्री होत असल्याने शेतकऱ्यांना रास्त भाव मिळत असून, रक्कम थेट खात्यात जमा होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आर्थिक व्यवहाराला बळकटी मिळत आहे.
काही बाजार समित्यांमध्ये जुन्याच पद्धतीने लिलावाला भर
काही बाजार समित्यांमध्ये मात्र ई-नाम द्वारे लिलाव व्यापाऱ्यांना व बाजार समिती यंत्रणेला तांत्रिकदृष्ट्या शक्य नसल्याने कधीचाच बंद आहे. त्यामुळे नेहमीच्याच बोली पद्धतीने अनेक बाजार समितीत आजही लिलाव होत असल्याचे धक्कादायक वास्तव आहे. त्यामुळे राज्यातील किती बाजार समित्या ई-नाम पद्धतीने लिलाव करतात हाच संशोधनाचा विषय झाला आहे. सिंदी (रेल्वे) कृषी उत्पन्न बाजार समिती व उपबाजारपेठ सेलू येथे शासनाच्या धोरणाप्रमाणे ई-नाम पद्धतीने लिलाव सुरू केला होता. काही काळ तसा लिलाव करण्यात आला. व्यापाऱ्यांना त्यावेळी “टॅब’ही पुरविण्यात आले. मात्र, अनेक तांत्रिक अडचणीमुळे व्यापाऱ्यांना ते शक्य झाले नाही. त्यामुळे २०१९ पासून जुन्याच बोली पद्धतीने लिलाव सुरू आहे. तांत्रिक अडचणीबाबत जिल्हा सहकारी निबंधक वर्धा व महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ, पुणे यांना कळविण्यात आले आहे. –
महेंद्र भांडारकर, सचिव, कृषी उत्पन्न बाजार समिती सिंदी(रेल्वे), वर्धा