“सीरम’विरोधात केलेले दावे बदनामीकारकच, मुंबई हायकोर्टाचे निरीक्षण; अदर पूनावालांना अंतरिम दिलासा
मुंबई/प्रतिनिधी कोरोनाकाळात देशासाठी वरदान ठरलेली कोव्हिशिल्ड लस तसेच ती तयार करणाऱ्या पुण्यातील सीरम इन्स्टिट्यूट या कंपनीबाबत बदनामीकारक वक्तव्य करण्यास हायकोर्टानं दोन प्रतिवादींना मनाई केली आहे. तसेच त्यांनी यासंदर्भात आजवर केलेल्या बदनामीकारक याचिकाकर्त्यांना अशा आक्षेपार्ह पोस्ट करण्यापासून बदनामीकारक असल्याचं निरीक्षण न्यायमूर्ती रियाज दाखल केलेला १०० कोटींच्या मानहानीचा दावा १०० कोटी रुपयांच्या मानहानीचा दावा मुंबई मज्ज्ााव करण्याची मागणी करत सीरम इन्स्टिट्यूटनं छागला यांनी आपल्या आदेशात नोंदवलं आहे. हायकोर्टानं प्रलंबित ठेवला आहे. उच्च न्यायालयात दाखल केला आहे.
तसेच हायकोर्टात १०० कोटींच्या मानहानीचा दावा करत याचिका दाखल केली आहे. त्यात केलेली मागणी मान्य करत मुंबई उच्च न्यायालयानं अदार पुनावाला आणि त्यांच्या कंपनीला अंतरिम दिलासा दिला आहे. त्यामुळे समाज माध्यमांवर कोव्हिशिल्ड लस आणि सीरम या कंपनीबाबत विवादास्पद मजकूर प्रसिद्ध आणि प्रसारित करण्यास प्रतिवादींना मज्ज्ााव केला आहे. तसेच त्यांनी सीरम इन्स्टिट्यूट आणि कंपनीचे सीईओ अदार पूनावाला यांच्याविरुद्ध
काय आहे प्रकरण
“कोविशिल्ड’ लस आणि कंपनीविरोधात प्रतिवादींना कंपनी आणि कोव्हिशिल्डविरोधात कोणताही बदनामीकारक मजकूर कुठेही प्रसिद्ध करण्यापासून मज्ज्ााव करण्याची मागणीही या याचेकेतून केली होती.तसेच कंपनीशी संबंधित कायदेशीर वादांबाबतही प्रतिवादींकडून चुकीचा पोस्ट समाज माध्यमांवरून तात्काळ हटवण्याचे सीरम इन्स्टिट्यूटच्या कोव्हिशिल्ड लस आणि बदनामीकारक मजकूर काढून टाकण्याचेही आदेश आदेशही हायकोर्टानं सोमवारी जारी केले.
या कंपनीविरोधात केले गेलेले हे दावे प्रथमदर्शनी प्रतिवादींना दिले आहेत. मात्र याबाबत सीरमनं बदनामीकारक वक्तव्य करत योहान टेंग्रा, त्याची अनाकर्ी फॉर फ्रीडम इंडिया ही संस्था तसेच अंबर कोईरी आणि त्याची अवेकन इंडिया मूव्हमेंट ही संस्थेच्यावतीनं सोशल मीडिया पोस्ट टाकण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे यांच्याविरोधात सीरमने मजकूर प्रसारित केला जात असल्याचा आरोपही कंपनीनं केला आहे.