राज्यातील औद्योगिक कॉरिडॉर्सच्या गतीमान विकासावर भर- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई/प्रतिनिधी राज्यातील औद्योगिककॉरिडॉर्संच्या विकासालाअलिकडच्या काळात प्राधान्यक्रमदिला असून तेथील विकास कामे गतिमानतेने व्हावीत यासाठी प्रयत्नसुरू असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले. केंद्र सरकारने देशभरात विविधऔद्योगिक टाऊनशिपमध्ये उद्योग समुहासाठी २३९ प्लॉट वितरित केले होते. त्यातील महाराष्ट्रातशेंद्रा-बिडकीन येथे २०० प्लॉटचे वितरण केल्याची माहिती मुख्यमंत्रीश्री. शिंदे यांनी दिली. त्यावर केंद्रीयसमितीने महाराष्ट्राच्या उद्योगांनाआकर्षित करण्याच्या धोरण आणिकार्यप्रणालीचे कौतुक केले. राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉरच्याविकास आणि अंमलबजावणीबाबतशिखर संनियंत्रण समितीच्याबैठकीत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे दूरदृश्यप्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. या बैठकीस दिल्लीहून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल, केंद्रीय बंदरे, जहाज वाहतूक, जलमार्ग आणि आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल तर मंत्रालयातून मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्तमुख्य सचिव भूषण गगराणी, प्रधानसचिव विकास खारगे, प्रधान सचिवब्रिजेश सिंह, उद्योग विभागाचे प्रधानसचिव हर्षदीप कांबळे, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल टाऊनशिप लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक सुरेशकाकाणी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनीसांगितले की, शेंद्रा-बिडकीन येथील प्रकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्राला समर्पित केला आहे. याठिकाणी १९७ प्लॉटचे वाटप केले आहे. यातील १५० प्लॉट उद्योगांसाठी आणि ४७ प्लॉट हे निवासी वापराकरिता आहेत. सध्या ७७ प्लॉटवर विकास कामे सुरू असून २७ उद्योगांनी प्रत्यक्ष उत्पादन सुरू केले आहे. येणाऱ्या वर्षांत गुंतवणूकदारांना उच्च पायाभूत सुविधा पुरविण्यात येणार असल्याने आणखी ५० उद्योगांचे उत्पादन सुरू होईल, यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. याठिकाणी वीज प ुरवठ्याचा परवाना मिळाला असून काही महिन्यात याठिकाणी कमी दरात उद्योगांना वीज दिली जाणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. औरंगाबाद-पैठण रस्त्याच्या रूंदीकरणाचे काम वेळेवर पूर्ण करावे, शिवाय औरंगाबाद-पुणे हरित महामार्गाची अधिसूचना निघाली असून यासाठी भूसंपादन लवकर व्हावे, या मार्गावर रेल्वे लाईनसाठी अतिरिक्त जागेचे भूसंपादन केल्यास दोन्ही प्रकल्पाच्या विकासाला गती येईल, करमाड (जि.औरंगाबाद) येथील रेल्वे स्थानकामध्ये रेल्वे सायडिंग व मालाची चढउतार करण्याची व्यवस्था करावी, या मागण्या मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केंद्राकडे केल्या.

दिघी येथे २ हजार ४५० हेक्टरवर ही औद्योगिक नगरी उभी राहत असून यासाठी ९० टक्क्यांपर्यंत भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून उर्वरित भूसंपादन सुरू आहे. यामध्ये २ हजार २०५ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. केंद्र शासनाकडून या प्रकल्पाला त्वरित मंजुरी मिळावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केली. तसेच दिघी पोर्ट ते रोहा रेल्वे स्थानकापर्यंत रेल्वे लाईन प्रकल्पाची सुरूवात करावी, नियोजित प्रकल्पाच्या स्थानकापासून कोलाड रेल्वे स्थानकापर्यंत रेल्वे लाईन जोडणी मिळावी, या क्षेत्रातून जाणाऱ्या रस्त्यांचे मजबुतीकरण, चौपदरीकरण व्हावे. या प्रकल्पातील बोंडशेत व कुंभार्ते या गावांना पर्यावरण संवेदनशील भागामधून वगळण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता मिळावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.