प्राथमिक शिक्षण देणे ही राज्याची जबाबदारी मुंबई उच्च न्यायालयाने शासनाला फटकारले

मुंबई/प्रतिनिधी मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच निरीक्षण नोंदवले की प्राथमिक शिक्षण हा आता ५ ते १४ वर्षे वयोगटातील मुलांचा मूलभूत अधिकार आहे आणि प्राथमिक शिक्षण हे मूलभूत अधिकारांमध्ये आणले गेले असल्याने प्राथमिक शिक्षण देणे हे सरकारी अधिकाऱ्यांचे कर्तव्य आहे. राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांसाठी पवित्र पोर्टल तयार करून उदर्ू माध्यमाच्या शिक्षकांसाठी कार्यान्वित करण्यात सरकार आणि नाशिकमधील सिन्नरनगरपालिकेला दिले आहेत. शिक्षक आणि शिक्षकेतरकर्मचार्यांची पदे न भरणे, उदर्ूमाध्यमाच्या शिक्षकांसाठी पवित्रपोर्टल नसणे अशा त्रुटींबद्दल व्यक्त करणारी जनहित याचिका न्यायालयाने निकाली काढली आहे.

पीआयएलमध्ये दावा करण्यातआला आहे की बेंच आणिवर्गखोल्यांच्या मूलभूत सुविधापुरविल्या जात नाहीत आणि मूलभूतसुविधांच्या अनुपलब्धतेसह नागरीसंस्थेमध्ये शिक्षकांच्या ५५ यावे, असे निर्देश न्यायालयाने राज्य रिक्त आहेत.मुख्य न्यायमूर्ती संजय व्ही गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीपव्ही मारणे यांच्या खंडपीठासमोर अक्कील खलील मुजावर यांनीअधिवक्ता हनिफ शेख यांच्यामार्फतदाखल केलेल्या जनहित याचिकेवरसुनावणी दिली. याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे ी,

सिन्नरमधील जाधव वाडीयेथील एका शाळेत एका वर्गात ३०० विद्यार्थ्यांना शिकवले जात आहे. नगरपालिकेचे वकीलदीपक मोरे यांनी प्रत्येक शाळेत कर्मचाऱ्यांची रिक्त पदे भरली असूनजाधववाडी शाळा १ जून रोजी नवीन इमारतीत स्थलांतरित केली जाईल, असे सांगितले. मोरे पुढे म्हणाले की, विद्यार्थ्यांना आवश्यकबेंच आणि वर्गखोल्या उपलब्धकरून देण्यात आल्या आहेत. शिक्षक व शिक्षकेतरकर्मचार्यांच्या नियुक्त्यारोस्टरनुसार आणि मंजूर पदांनुसार झाल्या आहेत की नाही याचीपडताळणी शिक्षणाधिकाऱ्यांनीकरणे अपेक्षित आहे आणि जर ही पदे भरली गेली नाहीत तरमहापालिकेला आवश्यक निर्देशजारी करावेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.