महाराष्ट्रासाठी हा अभिमानाचा क्षण!, सरकारची “जलयुक्त शिवार” योजना देशात ठरली अव्वल

मुंबई/प्रतिनिधी भारतातील जलाशयांच्या गणनेचा अहवाल जाहीर झाला असून यामध्ये महाराष्ट्राचा देशात पहिला क्रमांक आला आहे. केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने हा अहवाल जाहीर केला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ट्वीट करून याबाबत महाराष्ट्रातील जनतेला माहिती दिली. महाराष्ट्रासाठी हा अभिमानाचा क्षण! जलशक्ती मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या जलसंधारणाच्या पहिल्या जनगणनेच्या अहवालानुसार जलसंधारण योजना मोठ्या प्रमाणावर आणि यशस्वीपणे राबवण्यात महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. देशात सर्वाधिक जलसंधारणाच्या योजना महाराष्ट्राने राबविल्या आहेत. महाराष्ट्राला पाण्याची समस्या यापुढे जाणवणार नाही याबद्दल महायुती सरकार कटिबद्ध असून त्यास अनुसरून विविध योजना देखील यशस्वीपणे सरकार राबवित आहे, असं ट्वीट मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलं आहे.

या अहवालाबाबत माहिती देताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने भारतातील जलाशयांच्या गणनेचा पहिला अहवाल जाहीर केला असून, त्यात आपल्या महाराष्ट्राचा देशात पहिला क्रमांक आला आहे, हे सांगताना मला अत्यानंद होतो. जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार, मागेल त्याला शेततळे आदी योजना एकत्रितपणे राबविल्याचे हे यश आहे. अन्य राज्यात तळी आणि जलसाठे अधिक असली तरी जलसंवर्धनाच्या बाबतीत महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आला आहे. २०१८-१९ या वर्षात ही गणना करण्यात आली होती. या अहवालातील महत्त्वाचे निरीक्षण म्हणजे बहुसंख्य जलसाठे हे जलसंवर्धन योजनांमधील आहेत.जलयुक्त शिवार आणि अन्य जलसंवर्धनाच्या योजनांना लोकचळवळ बनविणार्या महाराष्ट्रातील सर्व नागरिकांचे, सामाजिक संघटनांचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मन:पूर्वक अभिनंदन केले असून, या कार्यात सहभागी सर्वांचे आभार सुद्धा मानले आहेत. हे आपल्या सर्वांचे सामूहिक यश आहे. आता जलयुक्त शिवार २.० अभियान सुद्धा असेच सर्वांनी यशस्वी करावे, असे आवाहन सुद्धा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले आहे.

जलसंधारण विभागाचे उद्दीष्ट्य लोक सहभागावर तसेच नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर आधारित राज्यातील ग्रामीण भागातील सर्व कार्यांमध्ये जल आणि मृतसंधारणाच्या प्रथा खोलवर रुजवून हरित ग्रामीण महाराष्ट्राची उभारणी करण्याकरता जलसंधारण विभागाची निर्मिती करण्यात आली आहे. यामुळे सामाजिक वनीकरणास प्रोत्साहन देण्यात येत असून मर्यादित साधनसंपत्तीच्या प्रभावी शास्त्रीय व्यवस्थापनासाठी पाणलोटनिहाय मृद आणि जलसंधारणाच्या प्रथांना चालना देण्यात येते.