अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी शहरांबद्दल आस्था ठेऊन शहर विकासावर आपल्या कारकीर्दीची छाप सोडावी- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे आवाहन

मुंबई/प्रतिनिधी राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून आमच्या सरकारने विकासाच्या विविध प्रकल्पांना दिलेली गती लक्षात घेता नागरिकांच्या सोईचा महाराष्ट्र घडविण्याची वाटचाल सुरू आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये नियुक्त अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी शहरांबद्दल आस्था, जिव्हाळा ठेऊन काम करावे आणि आपल्या कारकीर्दीची छाप शहर विकासावर सोडावी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रासाठी अर्थसंकल्पामध्ये मोठ्या प्रमाणात निधीचीतरतूद केली आहे. शहरांचा विककरताना कल्पकता आणि अंमलबजावणी यांचा समन्वय योग्य प्रमाणात झालापाहिजे. विकासकामांमध्ये पारदर्शकताआणण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. स्थानिकस्वराज्य संस्था या सेवा देणाऱ्या आहेत. शहरांमधील बदल दृष्यस्वरूपात जाणवले पाहिजे.

अधिकाऱ्यांनी काम करताना असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निधी कमी पडू दिला जाणार नाही, अशी या भावनेतून अधिकाऱ्यांनी काम करावे, आपल्या कारकीर्दीचा ठसा शहर विकासावर आज राज्यातील महापालिका आयुक्त, नगरपालिका, नगरपरिषदांचे मुख्याधिकारी यांना केले. एनसीपीएच्या सभागृहात नगरविकास दिनानिमित्त झालेल्या सोहळ्यात मुख्यमंत्री बोलत होते. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर, मुंबईचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, मुंबई महापालिका आयुक्त आय. एस. चहल, नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव भूषण गगराणी, प्रधान सचिव सोनिया सेठी यावेळी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यावेळी म्हणाले, राज्यात नागरीकरण वेगाने होत आहे. त्यासाठी मुलभूत सोयीसुविधा पुरविण्याची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर आहे. विविध योजना आणि उपक्रमांच्या माध्यमातून वाढत्या नागरिकीकरणाला सोयी देण्याचा प्रयत्न होत आहे. यासाठी ग्वाहीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. यंदा नगरविकास विभागाने घेतलेल्या स्पर्तील विजेत्या महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदांना देण्यात आलेल्या विविध पुरस्कारांच्या रकमेत भरघोस वाढ करण्यात आली आहे. त्याच उपयोग शहराच्या सुशोभीकरणासाठी योग्य पद्धतीने करावा. शहरांची स्वच्छता करताना लोकसहभाग वाढवा, अशी सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केली. नागरिकांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून देण्यात येणाऱ्या सेवा गतिमान, दर्जेदार तसेच पारदर्शक पद्धतीने देण्यात याव्यात.

प्रशासन लोकाभिमुख व्हावे यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी काम करावे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी करांची वसुली १०० टक्के होईल यासाठी प्रयत्न केले पाहिजे. ज्या शहरासाठी आपली नियुक्ती झाली त्याचं आपण देणे लागतो असे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले. नगरविकास विभागाने केंद्र शासनाकडे पाठविलेल्या १५ हजार कोटींच्या प्रस्तावाला मंजूरी दिली. डबल इंजिन सरकार असल्याने त्याचा फायदा होतो, असे सांगत मुख्यमंत्री म्हणाले की, पुढील दोन वर्षांत मुंबईतील रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. शहरे सुशोभित करताना तेथील इतिहास, संस्कृती यांचे दर्शन घडावे अशा पद्धतीने कामे करा. ज्या प्रगत महापालिका आहे त्यांनी अन्य नगरपालिका, नगरपरिषदा यांना मार्गदर्शन करावे जेणेकरून महानगरांप्रमाणे छोटी शहरे देखील विविध विकास कामे आपल्या भागात राबवतील.

विकासाचे निर्णय कागदावर न राहता त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झाली पाहिजे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, उमटवला जाईल, अशी कामगिरी करावी, असे आवाहन उपमुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले. पंतप्रधान आवास योजना, स्वच्छ भारतअभियान, अमृत योजना अशा अभियानाच्यामाध्यमातून संपूर्ण शहराचा कायापालट होतआहे. विकास आराखड्यामध्ये सुधारणा होत आहे विकास आराखडे वेगाने तयार करण्याचे काम सुरू आहे, ज्यामध्ये घनकचरापिण्याचे पाण्याची व्यवस्था वेगवेगळ्यापायाभूत सुविधा तयार केल्या जात आहेत.त्यासाठी निधीची कमतरता नाही, असेही त्यांनी सांगितले. झपाट्याने नागरिकरण झालेले राज्य म्हणून महाराष्ट्राची ओळख असून त्यामुळे नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सुविधा या जलदगतीने आणि गुणवत्तापूर्ण दिल्याजाव्यात. योजनांची अंमलबजावणीपारदर्शकपणे करा, असेही श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.