धोरणात अपेक्षित असलेल्या सुविधा महिलांना मिळाल्या पाहिजे- रुपाली चाकणकर

वर्धा/प्रतिनिधी राज्यात महिला ंच्या कल्याणासाठी सर्वसमावेशक महिला धोरण आहे. या धोरणात महिलांच्या सक्षमिकरणासाठी विविध बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. धोरणातील तरतुदींप्रमाणे महिलांना बालविकास विभाग, आरोग्य,कामगार, शिक्षण, पोलिस, कौशल्यविकास, परिवहन आदी विभागांचबाबनिहाय सविस्तर आढावाघेतला. शासकीय, निमशासकीय,खाजगी आस्थापनांमध्ये अंतर्गततक्रार निवारण समिती असणे सुविधा मिळाल्या पाहिजे. सर्वच गरजेचे आहे. ज्या आस्थापनांनी क्षेत्रात त्यांना पुढे जाण्याची संधी मिळावी. त्यासाठी याविषयावर काम करणाऱ्या सर्व विभागांनी सामुहिक प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, असे राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांनी सांगितले.

विकास भवन येथे श्रीमती चाकणकर यांनी महिलांसाठी राबविण्यात येत असलेल्या योजना, उपक्रम आदींचा विभागनिहाय सविस्तर आढावा घेतला. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. बैठकीला अध्यक्षांसह आयोगाच्या सदस्या आभा पांडे, जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुग े, पोलिस अधीक्षक नूरूल हसन, जिल्हा विधीसेवा प्राधिकरणाचे सचिव विवेक देशमुख, निवासी उपजिल्हाधिकारी अर्चना मोरे, महिला व बालविकासच्या विभागीय उपायुक्त अपर्णा कोल्हे, जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी प्रशांत विधाते उपस्थित होते. यावेळी श्रीमती चाकणकर यांनी महिलांसाठी योजना, उपक्रम राबवित असलेल्या महिला व समित्या स्थापन केल्या नसतील त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाईकरा.

येत्या काही दिवसात सर्व ठिकाणी समित्या स्थापन करून तसा अहवाल आयोगास सादरकरण्याचे निर्देश त्यांनी संबंधितविभागांना दिले. बालविवाह अत्यंत वाईट गोष्टआहे. बालविवाह होऊच नयेयासाठी महिला व बालविकाससहपोलिस विभागाने अधिक कामकरणे आवश्यक आहे. बालविवाहआढळल्यास विवाहात सहभागीहोणाऱ्या प्रत्येकावर कारवाई करा.तुळशी विवाह व अक्षय तृतीयेच्यादिवशी काही ठिकाणी बालविवाहहोतात, ते होणार नाही यासाठी विशेष उपाययोजना केल्या जाव्या.अवैध गर्भपातावर प्रतिबंध घालून मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठीकायदा करण्यात आला आहे.त्यानंतरही गर्भपात होत असल्याचदिसते. यासाठी विशेष मोहिमराबवा, संबंधितांवर कठोर कारवाईकरा, असे निर्देश देखील श्रीमती चाकणकर यांनी दिले.

वर्धा जिल्ह्यात केवळमहिलांसाठी शासकीय वसतीगृह नसल्याने तसा प्रस्ताव शासनास पाठविण्याच्या सुचना त्यांनी केल्या. बसस्थानकांवर असलेली शौचालये वापरण्यासाठी विनामुल्य आहे, असे असतांना महिलांकडून पैसे घेतले जात असल्याच्या तक्रारी येतात, तसे आढळल्यास संबंधित कंत्राटदारांवर कारवाई केली जावी. गर्दीच्या ठिकाणी केवळ महिलांसाठी शौचालये असावीत. शाळांमध्ये विद्यार्थीनींसाठी स्वतंत्र आणि पुरेसे पाणी असलेले शौचालये असावीत. जेथे शौचालये नाहीत तेथे प्रस्तावित करण्यात यावी. महिलांच्या कल्याणासाठी प्रशासनाने सामाजिक संस्थांच्या सहकार्याने काम करावे.

राज्यात ३५ टक्के महिला “वर्किंग वुमन’ आहे. त्या घराबाहेर पडत असतांना त्यांना आवश्यक सुविधा पुरविणे आपले कर्तव्य आहे, या भावनेने प्रत्येक विभागाने काम करावे. गांधीजींच्या वास्तव्यामुळे वर्धाला व ेगळी आ ेळख प्राप्त झाली आहे. अत्याचारांच्या घटनांमधून जिल्ह्याला गालबोट लागू नये. वर्धेत महिला, मुलींच्या बाबतीत भेडसावणारे प्रश्न नाहीत, ही चांगली बाब आहे, असे पुढे श्रीमती चाकणकर यांनी सांगितले. सुरुवातीस जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी अध्यक्ष रुपाली चाकणकर यांचे स्वागत केले. बैठकीला सर्व विभागप्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.