शिवसेनेसह १४ विरोधी पक्षांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका; ईडी-सीबीआयवरील याचिका सुनावणीस नकार

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी सीबीआय आणि ईडीसारख्या केंद्रीय एजन्सीच्यागैरवापराविरोधातील १४ विरोधीपक्षांची याचिका सर्वोच्चन्यायालयाने फेटाळून लावलीआहे. राजकारण्यांसाठी वेगळीमार्गदर्शक तत्त्वे तयार करता येणार नाहीत, असे सरन्यायाधीश डी वायचंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालीलबेंचने सुनावल्याने विरोधी पक्षांच्यावकिलांनी ही याचिका माघारीघेतली आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली १४ विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकारवरसीबीआय आणि ईडीचा मनमानी वापर केल्याचा आरोप केला होता.
या याचिकेमध्ये अटक, रिमांड आणिजामीन याबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची मागणीकेली होती. हा प्रकार तातडीने थांबवावा, अशी मागणी करण्यात आली. परंतू न्यायालयाने ही विरोधी पक्षाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तीवाद केला. ईडी, सीबीआयने ८८५ फिर्यादी मागणी फेटाळून लावली आहे. तक्रारी दाखल केल्या होत्या. सुनावणी घेण्यास नकार दिल्याने अखेर विरोधकांना माघार घ्यावी लागली आहे. त्यापैकी २३ मध्ये दोष सिद्ध झाले आहेत. अशा स्थितीत २००४ ते २०१४ या कालावधीत जवळपास निम्म्याहून अधिक तपास हेअपूर्णच राहिले आहेत. २०१४ते २०२२ पर्यंत १२१ राजकीयनेत्यांची ईडीने चौकशी केली आहे,त्यापैकी ९५% विरोधी पक्षातील आहेत, असे सिंघवी म्हणाले.
परंतून्यायालयाने त्यांचे म्हणणे मानले नाही. यानंतर देशात नेत्यांसाठीवेगळे नियम असू शकत नाहीत, त्यामुळेच या याचिकेवर सुनावणी होणे शक्य नाही, असे न्यायालयानेस्पष्टपणे म्हटले. याचिका दाखल करणाऱ्यापक्षांमध्ये काँग्रेस, टीएमसी,डीएमके, आरजेडी, बीआरएस,आप, एनसीपी, शिवसेना (उद्धव ठाकरे), जेएमएम, जेडीयू, सीपीआय (एम), सीपीआय, समाजवादी पार्टीआणि जम्मू-काश्मीर नॅशनल काँग्रेसआदी पक्ष होते.