विधीमंडळ अधिवेशनात सर्वसामान्यांच्या हिताला प्राधान्य देणारे निर्णय- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई/प्रतिनिधी विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सर्वसामान्यांनान्याय देणारे आणि सर्व घटकांना सामावून घेणारे निर्णय घेण्यातआले. अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातूनशेतकरी, कष्टकरी, विद्यार्थी,महिला आणि युवा वर्गाच्या हिताचेअनेक निर्णय घेतले. खऱ्या अर्थानेकामकाजाच्या दृष्टीने हे अधिवेशनविक्रमी ठरले, अशी माहितीमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलविधीमंडळ अधिवेशनसंपल्यानंतर मुख्यमंत्री श्री. शिंदेआणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसयांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना ही माहिती दिली. मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, या अधिवेशनामध्ये विविधसंसदीय आयुधांच्या माध्यमातूनसर्वसामान्यांच्या प्रश्नांवर चझाली.

कांदा उत्पादक शेतकऱ्य३५० रूपये हेक्टरी अनुदान जाहकरण्यात आल े. आ ंतरराष्ट महिला दिनानिमित्त महिलांच्याविविध प्रश्नांवर चर्चा झाली.लेक लाडकी योजना, राज्यानवे आधुनिक महिला धोरण,नोकरदार महिलांसाठी वसतिगृहेआदी विषयांबाबत राज्य शासनसकारात्मक भ ूमिका घेतली महिलांना एस टी बस प्रवासात ५टक्के सवलतीचा निर्णय घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.यावेळी अधिवेशन कालावधीत झालेल्या कामकाजाची माहिती देताना मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात मिळून १७ विधेयके संमत करण्यात आली.

विधान परिषदेत ०१ विधेयक प्रलंबित राहिले. संयुक्त समितीकडे एक विधेयक पाठविण्यात आले तर एक विधेयक मागे घेण्यात आले. उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, आमचा भर विधीमंडळात जास्तीत जास्त कामकाज होण्यावर होता. राज्याला विकासाकडे घेवून जाणारा अर्थसंकल्प आम्ही सादर केला. विविध समाज घटकांना दिलासा देणारे निर्णय घेतले. सर्वांसाठी घरे ही कल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी गृहनिर्माण याशिवाय विविध आवास योजनांच्या माध्यमातून घरे उपलब्ध करून देण्याचा संकल्प आपण केला आहे. विविध विषयांवरील चर्चेत राज्य शासनाने सकारात्मक भूमिका घेतली. लोकहिताचे निर्णय घेण्यात राज्य शासनाला यश आल्याचे त्यांनी सांगितले.

विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात संमत झालेली विधेयके खालीलप्रमाणे : (१) महाराष्ट्र (पुरवणी) विनियोजन विधेयक, २०२३ (वित्त विभाग) (२) महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तखरेदी प्राधिकरण विधेयक, २०२३.(वैद्यकीय शिक्षण विभाग) (३) मुंबई महानगरपालिकाआणि महाराष्ट्र महानगरपालिका(सुधारणा) विधेयक, २०२३(नामनिर्देशित सदस्यांच्या संख्येत ाढ करण्याबाबत) (नगर विकास विभाग) (४) महाराष्ट्र ग्रामपंचायत(सुधारणा) विधेयक, २०२३(शिक्षेच्या तरतूदीमध्ये बदलकरणेबाबत) (ग्राम विकास विभाग) (५) महाराष्ट्र अत्यावश्यकसेवा परिरक्षण विधेयक, २०२३ (सामान्य प्रशासन विभाग) (६) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरतंत्रशास्त्र विद्यापीठ आणि महाराष्ट्र सीओईपी तंत्रज्ञान विद्यापीठ(सुधारणा) विधेयक, २०२३(विद्यापीठांचे कुलगुरू नियक्तीकरण्याच्या व प्र. कुलगुरूचीनियुक्ती करण्याच्या पात्रतानिकषांची व निवड समिती गठित करण्याची तरतूदी विद्यापीठ अनुदानआयोगाच्या विनियमांशी अनुरूप करण्याकरिता सुधारणा करणे) (उच्चव तंत्र शिक्षण विभाग) (७) महाराष्ट्र कामगार कायदे (सुधारणा) विधेयक, २०२२(शिक्षेच्या तरतूदीमध्ये बदलकरणेबाबत) (उद्योग, ऊर्जा वकामगार विभाग) (८) महाराष्ट्र कर, व्याज,शास्ती किंवा विलंब शुल्क यांच्याथकबाकीची तडजोड करण्याबाबत विधेयक, २०२३. (वित्त विभाग) (९) महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजिविका व नोक-या यांवरील कर (सुधारणा) विधेयक, २०२३. (वित्त विभाग) (१०) पंढरपूर मंदिरे (सुधारणा) विधेयक, २०२३ (विधि व न्याय विभाग) (११) महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक, २०२३ (वित्त विभाग) (१२) महाराष्ट्र विनाअनुदानित खाजगी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्था (प्रवेश व शुल्क नियमन) (सुधारणा) (१३) महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना (सुधारणा) विधेयक, २०२३ (विविध कलमांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत) (नगर विकास विभाग) (१४) महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ (सुधारणा) विधेयक, २०२३ (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग) (१५) महाराष्ट्र गोसेवा आयोग विधेयक, २०२३ (१६) महाराष्ट्र पोलीस (सुधारणा) विधेयक, २०२३. (विशेष पोलीस आयुक्त या पदाच्या संदर्भाचा समावेश करण्यासाठी वैधानिक तरतुद करणे) (गृह विभाग) (१७) महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक, २०२३ (कोविड-१९ वैश्विक साथरोग राहिलेला नसल्याने त्या अनुषंगाने कलम ७३अ मध्ये केलेली सुधारणा वगळणेबाबत.) (सहकार, वस्त्रद्योग व पणन विभाग)

विधान परिषदेत प्रलंबित विधेयक (१) स्वय ंअथर् सहाय्यित विद्यापीठ (सुधारणा) विधेयक, २०२२ (उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग)

संयुक्त समितीकडे विधेयके (१) महाराष्ट्र लोक आयुक्त विधेयक, २०२२ (सामान्य प्रशासनविभाग))