१८ लाख सरकारी कर्मचारी आजपासून बेमुदत संपावर सरकारी रुग्णालये, शाळा, कॉलेजसह सरकारी विभाग ठप्प होणार

मुंबई/प्रतिनिधी जुनी पेन्शन योजना लागू करावी, या यांच्यात आज बैठक झाली. पण या बैठक निष्फळ ठरली. मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री यांच्या बैठकीनंतरही कर्मचारी संपाच्या भूमिकेवर ठाम आहेत. उद्यापासून राज्यभरातील १८ लाख सरकारी आणि निम सरकारी कर्मचारी संप पुकारणार आहेत. सरकारकडून कोणतेही ठोस आश्वासन न मिळाल्याने कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. सरकारकडून समिती स्थापन करणार असे सांगण्यात येत असले तरी निर्णयाची शाश्वती सरकार देत नसल्याने कर्मचारी संपावर प्रमुख मागणीसाठी राज्यातील जवळपास १८ लाख सरकारी कर्मचारी उद्यापासून (१४ मार्च २०२३) बेमुदत संपावर जाणार आहेत. यामुळे सरकारी रुग्णालये, शाळा, कॉलेज, पालिका, बहुतांशी सरकारी विभाग ठप्प होणार आहेत. याचा फटका दहावी आणि बारावीच्या निकालावरही होण्याची शक्यता आहे. आंदोलक कर्मचारी आणि राज्य सरकार जाणार असल्याचे समजतेय. राष्ट्रीय पेन्शन स्कीम (एनपीएस) रद्द करुन जुनी पेन्शन योजना (ओपीएस) लागू करावी, अशी शासकीय कर्मचारी, शिक्षकांची मागणी आहे. या मागणीसाठी कर्मचारी मंगळवारी १४ मार्चपासून बेमुदत संपावर जाणार आहेत.
राज्य सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांबरोबरच महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदांतील कर्मचारीही संपावर जाणार आहेत. राज्यात २००५ पासून सेवेत दाखल झालेल्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन म्हणजेच कुटुंब निवृत्ती योजना लागू करावी, ही प्रमुख मागणी आहे. सध्या महापालिका, नगरपालिका, नगरपरिषदा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नाहीत. त्यामुळे वेतन आयोग, नियमित वेतन आणि पेन्शन वेळेत मिळत नाही. त्यामुळे शासकीय कर्मचारी ज्याप्रमाणे कोषागारातून वेतन, पेन्शन घेतात ती पद्धती लागू व्हावी, आदी मागण्या असल्याचेही त्यांनी सांगितले. संपात सहभागी शिक्षक संघटना राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ, मुंबई आणि उपनगर माध्यमिक शिक्षक संघ, शिक्षक भारती, महाराष्ट्र शिक्षक सेना, ग्रेटर मुंबई शिक्षक संघटना, शिक्षक परिषद, राज्य खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक संघ, या संघटना संपात सहभागी होणार आहेत.