सत्तासंघर्षावरील पुढील सुनावणी २८ फेब्रुवारीला

नवी दिल्ली/प्रतिनिधी सर्वोच्च न्यायालयात राज्यातील सत्तासंघर्षाची लढाई सुरू आहे. ठाकरे गटाकडून कायद्याचा अक्षरश: कीस काढला जात आहे. सुप्रीम कोर्टातली आजची सुनावणी संपली आहे. आज सलग तिसऱ्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. त्यानंतर अभिषेक मनु सिंघवी यांनीही ठाकरे गटासाठी युक्तिवाद केला. या दोन्ही ज्येष्ठ वकिलांनी राज्यपालांची कृती घटनाबाह्य असल्याचा युक्तिवाद केला आहे. सत्तासंघर्षावरील पुढील सुनावणी २८ फेब्रुवारीला होणार आहे. एवढंच नाही तर राज्यपालांचेही राजकीय लागेबांधे असतात, याकडेही अभिषेक मनु संघवींनी घटनापीठाचं लक्ष वेधलंय. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन निकालांमुळे महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं, असं थेट बोट दाखवणारा युक्तिवाद अभिषेक मनु संघवींनी केला आहे. घटनापीठाचे कामकाज आज दुपारी तीन वाजेपर्यंत चालले आहे.
काँग्रेस नेते पवन खेरा यांच्या अटकेबद्दलचे अनुसूची अंतर्गत अपात्रतेसंदर्भात निर्णय प्रकरण तातडीने ऐकण्यासाठी सरन्यायाधीश अध्यक्षांनी घ्यायचा असतो. राज्यपालांना दुसऱ्या बेंचमध्ये असणार आहे. त्यामुळे आज एक तास आधीच युक्तिवाद संपला आहे. शिंदे गटाचे युक्तिवाद आणि ठाकरे गटाचा उर्वरित युक्तिवाद पुढच्या आठवड्यात होणार आहे. सिब्बल म्हणाले, राज्यघटनेने दहाव्या कायद्यानुसार शिवसेना कोण हे ओळखण्याचा अधिकार नाही. तो निवडणूक आयोगाचा अधिकार आहे. शिवसेनेचे अध्यक्ष तर उद्धव ठाकरे होते मग राज्यपालांनी कोणत्या अधिकारानं एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्री म्हणून शपथ दिली. यावेळी सरकार निवडून आलं नव्हतं तर आस्तित्वात असलेलं सरकारच होतं. त्यामुळे राज्यपालांचे अधिकार काय हेही ठरवावे लागेल. सिब्बलांनी गोगावलेंच्या प्रतोद म्हणून नियुक्तीवरही देखील आक्षेप नोंदवला आहे.आसाममधून प्रतोदाची नियुक्ती कशी होऊ शकते? असा सवाल सिब्बला यांनी केला.
तर गोगावले यांची प्रतोदपदी नेमणूक रद्द करत त्यांनी ठाकरे गटाच्या आमदारांनादिलेल्या नोटिसाही रद्द कराव्या, असेहीसिब्बल म्हणाले. जर एखाद्या सरकारविरोधात अविश्वास ठराव पास झाला तर सरकार पडतं. मग राज्यपालांचे अधिकार वापरले जाऊ शकतात.मात्र राज्यपालांना सरकार पाडत येणार नाही.एकनाथ शिंदे आणि भाजप राज्यपालांकडे गेले तेव्हा राज्यपालांनी आम्हाला विश्वासदर्शक ठराव मांडण्यास सांगितलं. त्यांचा यातअधिकार काय राज्यपालांनी घटनात्मकनैतिकता पाळायला हवी होती. तुम्ही एकदाराज्यपालांचे अधिकार ठरवले तर इतरकाही ठरवायला उरतच नाही, असे देखील सिब्बल म्हणाले.