आता न्यायालयीन लढ्यासाठी विभागांना मंत्र्यांची परवानगी आवश्यक, ५०० कोटींच्या भुर्दंडानंतर शिंदे-फडणवीस सरकार सावध!

मुंबई/प्रतिनिधी राज्य सरकारच्या सर्व विभागांच्या न्यायालयीन लढ्यासाठी यापुढे मंत्र्यांची परवानगी घेणं बंधनकारक असणार आहे. राज्य सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतल्यामुळे यापुढे संबंधित मंत्र्यांच्या परवानगीशिवाय अधिकाऱ्यांना परस्पर न्यायालयात शपथपत्र दाखल करता येणार नाही. दरम्यान, विदर्भातील एका कंत्राटदार कंपनीला अधिकाऱ्यांच्या विलंबामुळे अडीच कोटींऐवजी पाचशे कोटी द्यावे लागले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. या संदर्भातील परिपत्रक विधी व न्याय विभागाचे सर्व विभागांना जारी केले आहे. विदर्भातील एका कामासाठी खरे अँड तारकुंडे इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला अडीच कोटी ऐवजी ५०० कोटी द्यावे लागल्याने सरकारला जाग आली आहे. कंत्राटदारांचे हित जोपासण्यासाठी अशाप्रकारचे चुकीचे निर्णय घेतले जात असल्याचा सरकाराला संशय आहे. त्यामुळे सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. विदर्भातील एका कामासाठी खरे अँड तारकुंडे इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनीला १९९७ मध्ये अडीच कोटींचं काम देण्यात आलं होतं. मात्र त्यामध्ये चक्रवाढव्याज दराने दर महिन्याला २५ टक्के व्याज अशी अट अधिकाऱ्यांनी टाकली होती. लवादाने निर्णय दिल्यानंतरही अधिकाऱ्यांनी हे प्रकरण २५ वर्ष न्यायालयीन प्रक्रियेत घालवलं. त्यामुळे या खाजगी कंपनीला राज्य सरकारला तब्बल ५०० कोटी रुपये द्यावा लागले होते. या प्रकरणानंतर राज्य सरकारने हे परिपत्रक काढून सर्व विभागांना सूचना दिल्या आहेत.